काठमाडौं । सरकारले हालै जारी गरेको शैक्षिक कन्सल्टेन्सी, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीप्रति सम्बद्ध व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
यस क्षेत्रमा क्रियाशील १४ वटा संघसंस्थाहरूको संयुक्त बैठकले नयाँ मापदण्ड व्यावहारिक नभएको भन्दै यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ लगायतका संस्थाहरूले सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रको लागनी र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल र परामर्श नगरी ल्याइएको यो नियमावलीले नेपाली नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, ज्ञान र सीप हासिल गर्ने चाहनामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले ठूलो रकम धरौटी राख्न बाध्य पार्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा ग्यारेन्टी नहुने जिकिर गरेका छन् । त्यसको विकल्पमा वैज्ञानिक बीमा प्रणाली, चुस्त अनुगमन र उपयुक्त क्षतिपूर्ति संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
उनीहरुले अव्यावहारिक नियमहरूले गर्दा वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
साथै सहमति बिनाको मापदण्ड ल्याइएको भन्दै सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा नियम लादिएको आरोप उनीहरुको रहेको छ ।
व्यवसायीहरूले आफ्ना माग र सुझावहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेमा चरणबद्ध रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । साथै, यस कानुनी लडाइँ र अधिकार रक्षाका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया