काठमाडौं । नेपालमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि बालपोषणमा लगानी वृद्धि, पोषणमैत्री कानुन निर्माण तथा बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
शनिबार आयोजित ‘नेपालमा बालपोषणको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र जनचेतनाविना कुपोषण अन्त्य गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. अञ्जान शाक्यले बालपोषणलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषणमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि संसदमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकहरू पारित भए पनि पोषणका विषयमा कानुनी व्यवस्था कमजोर रहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र संसद् गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताइन् ।
नेकपा -एमाले_ की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले ‘शिक्षा बीमा’ अवधारणा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन् । शिक्षा बिमाले बालपोषण, दिवा खाजा, स्टेशनरी, यातायात, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, भिटामिन तथा मानसिक स्वास्थ्यसमेत समेट्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो । आर्थिक अवस्था सुदृढ नभएसम्म कुपोषण न्यूनीकरण कठिन हुने उनले उल्लेख गरिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ज्ञानु पौडेलले बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेटको सामाजिक परीक्षण र अडिट अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कर्णाली, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अझै पनि कुपोषणको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू गर्नुको सट्टा आवश्यकताका आधारमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । विकासलाई भौतिक पूर्वाधारभन्दा मानव विकाससँग जोड्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रेम वयकले बालबालिका र किशोरकिशोरीमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुग्ने बताए । नेपालमा खाद्यान्नको अभावभन्दा पोषणयुक्त खानाबारे जानकारीको कमी रहेको उल्लेख गर्दै पोषणसम्बन्धी जनचेतना अभियान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले हाल सीमित जिल्लामा मात्र उपलब्ध पोषण भत्ता सबै जिल्लाका लक्षित बालबालिकासम्म विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरिन् । मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पोषण भत्ता वितरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा.किरण रुपाखेतीले नेपालमा पाँच वर्षमुनिका करिब ३३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युमा कुपोषण प्रमुख कारण रहेको जानकारी दिइन् । जीवनको पहिलो एक हजार दिन र पाँच वर्षभित्रको पोषणले मस्तिष्क विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यही अवधिमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
उनका अनुसार कुपोषणले बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता, सिकाइ र भविष्यको आर्थिक उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पार्छ । विश्वव्यापी अध्ययनअनुसार पोषणमा गरिएको एक डलरको लगानीले १६ डलरसम्म प्रतिफल दिने भएकाले नेपालमा पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले पोषणमैत्री कानुन निर्माण, बालपोषणका लागि बजेट वृद्धि, जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी अनुगमनमार्फत मात्र नेपालमा कुपोषण न्यूनीकरण सम्भव हुने निष्कर्ष निकाले । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले बालपोषणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया