काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, विद्यमान समस्या र आगामी कार्यदिशाबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा झण्डै सवा घण्टा चलेको छलफलमा सरकारको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य, त्यसको सम्भाव्यता, लगानीको स्रोत, व्यवस्थापन तथा ऊर्जा क्षेत्रका कानुनी र नीतिगत अवरोधबारे विस्तृत विमर्श भएको हो ।
छलफलका क्रममा इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ वटा मुख्य बुँदामा केन्द्रित हुँदै आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनका अनुसार नीतिगत सुधार, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषय, विद्युत् ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन, ‘सनसेट ल’ मार्फत जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको थियो ।
त्यसैगरी, लगानी सुरक्षा, पुँजी बजारको स्थायित्व तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग सम्बन्धित आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनका विषयमा पनि छलफल भएको इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार (पावर ट्रेड) मा सहभागी गराउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा ‘अनबन्डलिङ’ गरी सरकारी सहभागितासहित ऊर्जा व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री साहले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने, राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने तथा आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको मुख्य चासो विद्युत् व्यापारबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा ऊर्जा क्षेत्रको लाभ सर्वसाधारणसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री साहले विद्युत् व्यापारको राजस्व बाँडफाँड मोडल, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा अन्य प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न इप्पानलाई आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग समेत थप चरणको छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा इप्पानले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारणमा पनि संलग्न गराउनुपर्ने तथा सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तथा पुँजी बजारका समस्याबारे इप्पानले उठाएको चासोमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया