कृषि तथा वन मन्त्रालयको १०० दिन : कार्बन व्यापारबाट १ अर्ब १० करोड आम्दानी र उखु किसानको भुक्तानी

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो पछिल्लो १०० दिनको कार्यकालमा कृषि उत्पादन, वन व्यवस्थापन, जलवायु वित्त र पूर्वाधार सहजीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव ड.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको र उक्त रकम वितरणसमेत गरिसकिएको जानकारी दिए। मन्त्रालयले यसलाई वन संरक्षण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।

सचिव मिश्रका अनुसार लामो समयदेखि बाँकी रहेको उखु किसानको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुदान अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा यस वर्ष भुक्तानी गरिएको छ । बर्दियाका केही क्षेत्रमा प्राविधिक कारणले रोकिएको सानो परिमाणको रकम आगामी साउन–भदौभित्र वितरण गरिने उनले बताए ।

कृषि बिमा प्रिमियम अनुदानमा देखिँदै आएको ‘क्यारी ओभर’ समस्या समाधान गर्दै मन्त्रालयले वैशाखसम्मको सम्पूर्ण अनुदान भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । यसले किसानको बिमा प्रणालीप्रति विश्वास र पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन पछिल्लो १०० दिनमा २७५ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया छिटो बनाउन विशेष कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको ५ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ राहत वितरण भइसकेको छ भने बाँकी रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको सचिव मिश्रले जानकारी दिए ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अनलाइन अनुमति प्रणाली लागू गरिएको छ । साथै पदमार्ग तथा पर्यापर्यटन पूर्वाधार निर्माणमार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। सुदूरपश्चिमका बडीमालिका र रामारोशन क्षेत्रमा चोरी–शिकारी नियन्त्रणका लागि समुदायमा आधारित इकाई गठन गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न १५ वटा समर्पित बिक्री काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै अनलाइन सपिङको व्यवस्था गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन हेल्प डेस्क, ह्वाट्सएप, क्यूआर कोड र इमेलमार्फत गुनासो सङ्कलन तथा सम्बोधन गर्ने प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समस्याको समाधानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।