‘तपाईंले पाउनुपर्ने रकम अदालतको धरौटी खातामा छ, लिन आउनुहोला’

काठमाडौं । चेक बाउन्स (अनादर) को मुद्दा जिते पनि आफ्नो रकम पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता पीडितहरूका लागि पीडादायी बनेको थियो । अदालतले फैसला गरे पनि बिगो (क्षतिपूर्ति) भराउने प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुने, प्रतिवादीले जरिबाना तिरेर सजाय काटिसकेपछि मुद्दाको लगत काटिने तर पीडितको रकम भने फिर्ता नहुने अवस्थाले न्यायप्रति आम नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको थियो । 

तर उच्च अदालत पाटनले यो पुरानो अभ्यासलाई चिर्दै ‘पहिले पीडितको बिगो भराऊ, त्यसपछि मात्र प्रतिवादीलाई सुविधा देऊ’ भन्ने नीति लागू गरेको छ । यस निर्णयले चेक बाउन्सका पीडितले वास्तविक न्याय पाउने बाटो खुलेको छ भने अदालतप्रति सर्वसाधारणको आस्था पनि बढ्दै गएको छ ।

पहिले पीडितको बिगो, त्यसपछि मात्र सुविधा

उच्च अदालत पाटनले मुख्यगरी चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को २०८२ वैशाख २४ गतेको दोस्रो संशोधनअनुसार प्रतिवादीहरूले कम जरिबाना तिरी सुविधा लिन खोजेमा वा सम्पत्ति फुकुवा गराउन चाहेमा पहिले बिगो रकम अदालतको धरौटी खातामा जम्मा गराएपछि मात्र बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । पुरानो व्यवस्थामा बिगोबराबर जरिबाना हुन्थ्यो र त्यो रकम राज्यको कोषमा जान्थ्यो, तर पीडितले आफ्नो रकम पाउन थप कानुनी झमेला ब्यहोर्नु पर्थ्यो । नयाँ कानुनले जरिबाना ५ प्रतिशतमा झारेको छ, तर उच्च अदालत पाटनले यस सुविधाको लाभ लिनका लागि पीडितको पूर्ण क्षतिपूर्ति निश्चित नगरी नदिने कडा सर्त राखेको छ ।

अदालतका रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीले यसबारे स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीले जाहेरवाला (पीडित) को न्यायलाई पहिलो प्राथमिकता बनाएका छौँ । अब कोही पनि प्रतिवादीले नयाँ कानुनअनुसार कम जरिबाना तिरेर छुटकारा पाउन खोजे पनि पहिले फैसलाको बिगो रकम पीडितले पाएको पुष्टि नगरी बाँकी कारबाही अघि बढ्दैन ।’ उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू गरेको छोटो अवधिमै एक करोडभन्दा बढी रकम पीडितको हातमा पुगिसकेको छ, जसले यो अभ्यासलाई सफल बनाएको छ ।

अहिले उच्च अदालत पाटनले यो प्रक्रिया पनि निकै सहज बनाएको छ । प्रतिवादीले सुविधा माग गर्दै निवेदन दिएपछि अदालतले पहिले बिगोबराबरको रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिन्छ । रकम जम्मा भएपछि अदालतका कर्मचारीले पीडितलाई टेलिफोन गरी ‘तपाईंले पाउनुपर्ने रकम अदालतको धरौटी खातामा छ, लिन आउनुहोला’ भनी सूचित गर्छन् । पीडित अदालत पुगेपछि उनलाई अकाउन्टपेयी चेक प्रदान गरिन्छ । यसले पीडितलाई थप कानुनी प्रक्रियामा नअल्झी आफ्नो रकम सजिलै प्राप्त गर्न मद्दत पुगेको छ । रजिस्ट्रार क्षेत्री भन्छन्, ‘पीडितहरूले अदालतबाट वास्तविक न्याय पाएको अनुभूति भएको बताउँदै धन्यवाद दिएर फर्कनुहुन्छ, जसले हाम्रो प्रयासलाई सार्थक बनाएको छ ।’

१ करोड ४ लाख १३ हजार रकम पीडितलाई दिलाइयो

अदालतले विभिन्न मुद्दामा पीडितलाई भराइएको रकमको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जाहेरवाला मनोज लम्सालले १२ लाख ८२ हजार २५० रुपैयाँ प्रतिवादी पुष्पराज सुवेदीबाट धरौटी खातामा जम्मा गराई पाएका छन् । सजना योञ्जनले ३ लाख ७८ हजार, सञ्जीव रेग्मीले १८ लाख, पुण्यप्रसाद पोखरेलले ५६ लाख २६ हजार ४७०, सूर्यराज गुरुङले ३ लाख ३२ हजार ५००, टीकाप्रसाद दुलालले ५ लाख, विनोद महतले २ लाख ९४ हजार ८१२ र बिन्दा गिरीले १ लाख ९९ हजार २१५ रुपैयाँ उच्च अदालत पाटनबाटै प्राप्त गरेका छन् । कुल १ करोड ४ लाख १३ हजार २४७ रुपैयाँ पीडितहरूको खातामा पुगेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ ।

यस अभ्यासले मुद्दाको प्रकृति नै बदल्न थालेको छ । पहिला चेक अनादर मुद्दा जिते पनि पीडितले कार्यान्वयनको अभावमा निराशा मात्रै हात पार्थे, तर अब उनीहरूलाई सहजै रकम पाउने वातावरण बनेको छ । साथै, प्रतिवादीहरूले पनि पुरानो कानुनको तुलनामा निकै कम जरिबाना तिरी छुटकारा पाउँछन्, तर त्यसका लागि पीडितको रकम भराउनु अनिवार्य भएकोले उनीहरू अदालतको आदेश मान्न बाध्य हुन्छन् । यसले दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने सन्तुलन कायम गरेको छ ।

पहिले पीडितलाई न्याय, त्यसपछि मात्रै प्रतिवादीका विषय

उच्च अदालत पाटनको प्रशासनले कुनै पीडितले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम प्राप्त गरेको यकिन भएपछि मात्रै निवेदन अगाडि बढाउने वा सम्पत्ति फुकुवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेको छ । जब अदालतको धरौटी खातामा रकम जम्मा हुन्छ, त्यसलगत्तै पीडितलाई फोन गरी रकम लिन आउन भन्ने गरिएको छ । यसले पीडितलाई अदालतप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग गरेको छ ।

रजिस्ट्रार क्षेत्रीले यसमा कानुन व्यवसायीको पनि प्रशंसा गर्दै भने, ‘प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो प्रक्रियामा सहयोग गर्नुभएको छ, किनभने उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, सुविधा दिनुअघि पीडितको हक सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हो ।’ यसले सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता देखाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनको यो अभ्यास अहिले अन्य केही उच्च तथा जिल्ला अदालतले पनि पछ्याउन थालेका छन् । यद्यपि, यो सबै अदालतमा एकैसाथ लागू भइसकेको छैन, तर पाटनको यो पहलले न्यायिक प्रणालीमा सुधारको ढोका खोलेको विज्ञहरू बताउँछन् । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, यसले न्याय सम्पादनको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको पीडितलाई बिगो भराउने फैसलाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बोधन गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवरले जाहेरवाला वा पीडितलाई समेत न्यायको अनभूति होस् भन्ने हेतुले कानुनले दिएको थप सुविधा लिन खोज्दा पहिले बिगो समेत भराउने गरी पक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

कुँवरले भने, ‘हामीले कानुनले तोकेको कुरा नै गर्ने हो । फैसला भएर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा पीडितले पनि न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्छ भनेर नै पहिले पीडितले न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यही भएर बिगोको रकम समेत धरौट लिएर वा पीडितले पाएपछि मात्रै लगत कट्टा वा अन्य सुविधा पाउने गरी आदेश हुने गरेको हो, जुन कानुनसम्मत छ ।’

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उच्च अदालत पाटनले गरेको कार्य कानुन अनुसार नै भएको भन्दै यस्तो अभ्यास अन्य अदालतले पनि गर्नुपर्ने बताए ।

पोखरेलले भने, ‘अहिले उच्च अदालत पाटनले सुरु गरेको अभ्यास कानुनले पनि सुनिश्चित गरेकै कुरा हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ मा फैसलामा पीडित वा जाहेरवालालाई भराइदिने भनेको छ भने ६ महिनाभित्रै भराइदिनुपर्ने भनेको कारण मुद्दा अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा पीडितलाई बिगो भराउनका लागि प्रशासनले थप धरौट माग गर्न सक्छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’

पोखरेलले सोही संहिताको दफा १६६ मा पनि धरौटबाटै पीडितलाई समेत बिगो भराउने व्यवस्था गरेकाले अदालतले गरेको कार्य कानुन सम्मत नै भएको बताउँदै यसले वास्तविक न्यायको स्वरूप लिने बताए । उनले भने, ‘दफा १६६ मा पनि पहिले जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति आदि उल्लेख भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा जरिबाना र त्यसपछि बिगो नै रहेको भन्दै अदालतहरूले गरेको यस्तो कार्यले पीडितलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति गराउँछ । अन्य अदालतहरूले पनि यस्तो अभ्यास गरेमा फैसला कार्यान्वयन समेत सहज बन्नेछ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि उच्च अदालत पाटनले सुरु गरेको अभ्यासलाई स्वागत गर्दै राम्रो अभ्यास भएको बताए ।

लोकपथसँग कुरा गर्दै घिमिरेले भने, ‘अदालतले बिगो बराबरको धरौट लिएर मात्रै लगत कट्टा, मेलमिलाप वा सुविधाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यसमा कानुन व्यवसायीले सहयोग नै गर्नुपर्छ ।’

पूर्व अध्यक्ष घिमिरेले अदालतले कानुनी प्रक्रिया वा न्यायिक प्रक्रियामा भने लिबरल भएर सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताए ।

उनले भने, ‘मुद्दा अन्तिम भइसकेको छैन भने न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सहयोग गर्नुपर्छ र बिगो बराबरको धरौटी माग गरिनु हुँदैन । तर यदि मुद्दा अन्तिम भइसकेको छ र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा छ, लगत कट्टा गर्नुपर्ने र सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा बिगो बराबरको धरौट माग गरेर पीडित वा जाहेरवालालाई भराइदिने कुरा स्वागतयोग्य कुरा हो, यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

उच्च अदालतको ‘पहिले बिगो, अनि सुविधा’ को यो अभ्यासले न्याय प्रणालीमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । पीडितको पीडालाई बुझी वास्तविक राहत प्रदान गर्न खोजिएको यो नीतिले अदालतप्रति आम नागरिकको आस्था बढाएको छ । रजिस्ट्रार डा. क्षेत्रीको नेतृत्वमा भएको यो पहलले अन्य अदालतलाई पनि पीडितको न्याय प्राप्तिको बाटोमा एक कदम अगाडि बढ्न सहयोग गरेको छ । 

अहिलेसम्म भराइसकेको १ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमले यो अभ्यासको सफलता पुष्टि गरेको छ र यसले न्यायिक क्षेत्रमा एउटा सुखद परिवर्तनको संकेत गरेको छ ।

अदालतमा काम छिटो गर्न जिम्मेवारी र समय तोकियो

यसबाहेक उच्च अदालत पाटनले आफू मातहतका सेवाग्राहीका काम छिटो सक्न समयसमेत उल्लेख गरी जिम्मेवार व्यक्तिसमेत तोक्न थालेको छ । अदालतले प्रत्येक फाँटमा जिम्मेवार व्यक्ति र लाग्ने समय स्पष्ट गरी सोही समयभित्रै सबै काम सक्ने गरी कार्य विभाजन र काम सुरु गरेको छ । जसका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यकरुपमा समय खर्च गर्नुपर्ने र कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।