प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रले भन्यो– ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुहोस्’

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रमुख व्यावसायिक संस्थाहरूले आर्थिक अपराधका मुद्दामा अनुसन्धान पूरा नहुँदै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) को कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको करिब डेढ घण्टाको छलफलमा यस्तो माग राखेका हुन् ।

व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका नाममा व्यवसायीलाई पहिले पक्राउ गर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउने अभ्यासले लगानीको वातावरण बिग्रिएको तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको बताएका छन् । दोषी प्रमाणित नहुँदै व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर सामान्य अपराधीसँगै हिरासतमा राख्ने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक अपराधका मुद्दामा एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कुनै व्यवसायी दोषी ठहर हुनुअघि नै पक्राउ परेमा त्यसले उसको प्रतिष्ठा, व्यवसाय र मनोबलमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको हो । प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए ।

छलफलमा अर्थतन्त्रको सुस्त अवस्था, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, लगानीको वातावरण, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति, उत्पादनमूलक क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र नियामकीय अनुपालनका चुनौतीबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो।

व्यवसायीहरूले कोभिडपछि लागू भएका वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिले अपेक्षित रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले नीतिगत अन्योल हटाउने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने र अनावश्यक नियामकीय दबाब कम गर्ने कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा राखेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उद्यमी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड गर्ने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। साथै, व्यवसायीले उठाएका समस्याको समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए ।

छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उज्ज्वल श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए। सांसद विदुषी राणा पनि छलफलमा उपस्थित थिइन् ।