शिशिर भण्डारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने स्पष्ट उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा, निजी क्षेत्रको लगानी घट्दा र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित हुन नसकेको अवस्थामा आएको यो नीति समग्रमा विस्तारमुखी (Accommodative) प्रकृतिको छ ।
यस वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंकदर ६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) दर २.७५ प्रतिशत यथावत राखेको छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। प्रतिचक्रीय पूँजी बफर (Countercyclical Capital Buffer) पनि ० प्रतिशतमै राखिएको छ । यी व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले अहिले बजारमा थप कडाइभन्दा पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ ।
मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने होइनन् । तर यसको सफलता मौद्रिक नीतिमा मात्र निर्भर रहने छैन । सरकारी पूँजीगत खर्च, निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन वृद्धि र समग्र आर्थिक वातावरणले पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्दै निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्ने वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैले आगामी महिनाहरूमा ब्याजदर स्थिर रहने वा केही घट्ने सम्भावना देखिन्छ । यदि यस्तो भयो भने उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्र तथा निर्माण व्यवसायमा लगानी बढ्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) ले पनि सहज वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । नियामकीय प्रक्रिया थप व्यवस्थित र सरल बनाउने, डिजिटल बैंकिङ विस्तार गर्ने तथा वित्तीय पहुँच बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसले ग्राहक सेवा सुधार्न, सञ्चालन खर्च घटाउन र बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा (NPL) व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने संकेत पनि दिएको छ । यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न मद्दत पुग्ने भए पनि उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा नयाँ कर्जा प्रवाह केही सावधानीपूर्वक हुन सक्छ ।
शेयर बजारका लागि पनि यो मौद्रिक नीति सामान्यतः सकारात्मक मान्न सकिन्छ। ब्याजदर स्थिर रहने वा घट्ने अपेक्षाले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सक्छ। विशेषगरी बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत्, होटल तथा उत्पादनमूलक कम्पनीका शेयरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । तर शेयर बजार केवल ब्याजदरले मात्र चल्दैन। सूचीबद्ध कम्पनीहरूको नाफा, समग्र आर्थिक गतिविधि, लगानीकर्ताको विश्वास र बजार मनोविज्ञानले पनि बराबर प्रभाव पार्छ । त्यसैले मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि बजारमा उतारचढाव पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन ।
घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा पनि सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । कर्जा प्रवाह सहज भएमा आवास, निर्माण र जग्गा कारोबारमा केही सुधार आउन सक्छ। यसले सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण सामग्री, रोजगारी तथा सम्बन्धित व्यवसायलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर राष्ट्र बैंकले सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि नियामकीय निगरानी निरन्तर जारी राख्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ, जुन वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिले आवश्यक पनि हो ।
जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास पनि यस नीतिको सकारात्मक पक्ष हो । यदि बैंकहरूले कम लागतमा दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउन सके भने परियोजनाको वित्तीय लागत घट्न सक्छ । यसले ऊर्जा उत्पादन, पूर्वाधार विकास र पूँजी बजारबाट लगानी जुटाउने प्रक्रियालाई समेत सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा साना–मझौला उद्यमलाई पनि यो नीतिले राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, लगानीमैत्री वातावरण र वित्तीय पहुँच विस्तारले उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनिश्चितता, कमजोर आन्तरिक माग तथा आयातमा निर्भर उत्पादन संरचना अझै पनि चुनौतीकै रूपमा रहेका छन् ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल वित्तीय सेवामा दिइएको प्राथमिकता हो । मोबाइल बैंकिङ, QR भुक्तानी, डिजिटल कारोबार र ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तारले वित्तीय समावेशीकरणलाई थप बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै Peer-to-Peer (P2P) Lending सम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यवस्था समावेश गरिनुले भविष्यमा फिनटेक र वैकल्पिक वित्तीय सेवाको विकासका लागि आधार तयार पार्ने संकेत दिएको छ ।
यद्यपि, मौद्रिक नीति जति सकारात्मक देखिए पनि केही गम्भीर चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् । नेपालको वर्तमान आर्थिक समस्या तरलताको अभावभन्दा पनि कमजोर माग र न्यून लगानी आत्मविश्वास हो । बैंकहरूमा पर्याप्त निक्षेप हुँदा पनि कर्जा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न अझै सतर्क छन् । यस्तो अवस्थामा केवल ब्याजदर घटाएर वा तरलता बढाएर मात्र अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन कठिन हुन सक्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण चुनौती बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (NPL) हो । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा स्वाभाविक रूपमा सतर्क हुन्छन् । त्यसैले विस्तारमुखी मौद्रिक नीति भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार नहुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैगरी उत्पादन लागत, श्रम उत्पादकत्व, प्रशासनिक जटिलता, ऊर्जा लागत, सरकारी पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन तथा नीतिगत अनिश्चितता जस्ता संरचनात्मक समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिले मात्र गर्न सक्दैन । यस्ता विषयमा सरकारको वित्त नीति, प्रशासनिक सुधार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, भूराजनीतिक तनाव, आयातजन्य मुद्रास्फीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनिश्चितताले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिको प्रभाव केवल आन्तरिक नीतिले मात्र होइन, बाह्य परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्नेछ ।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने उद्देश्यले ल्याइएको सन्तुलित र विस्तारमुखी नीति हो । यसले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने, ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने, निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने, डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने स्पष्ट प्रयास गरेको छ ।
तर नीतिको वास्तविक सफलता भने कागजमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाभन्दा पनि कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने आत्मविश्वास, सरकारी विकास खर्चको प्रभावकारिता, खराब कर्जा व्यवस्थापन र उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधिको विस्तार मा निर्भर रहनेछ । यदि यी पक्षमा सुधार गर्न सकियो भने यो मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ । अन्यथा, पर्याप्त तरलता र सहुलियतपूर्ण नीति हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया