बजेट निकासाको झन्झटले मेलम्ची आयोजनामा असर, ६४ वटा टेबल घुम्छ फाइल

काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) का निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट निकासाको जटिल प्रक्रियाले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताएका छन् ।

बुधबार संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको बजेट पिआईडीसम्म आइपुग्न अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड हुँदै ६४ वटा टेबल पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको खुलासा गरे ।

उनका अनुसार गत कार्तिकदेखि सुरु भएको बजेट निकासाको प्रक्रियाअनुसार पहिलो र दोस्रो चौमासिकको बजेट असार २२ गते मात्र प्राप्त भएको थियो भने तेस्रो र चौथो चौमासिकको बजेट पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्रै प्राप्त भएको छ । बजेट ढिलो आउँदा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी समयमै गर्न नसकिएको र त्यसको असर नयाँ तथा चालु आयोजनामा समेत परेको उनले बताए ।

निर्देशक श्रेष्ठले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत चक्रपथभित्र ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम’ तथा प्राथमिक पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिए । १० वटा पानी ट्याङ्कीमार्फत वितरण गर्ने योजना रहे पनि अधिकांश ट्याङ्की चक्रपथबाहिर रहेकाले बाहिरी क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

हाल चक्रपथभित्र करिब ५६ वटा ‘डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया’ (डीएमए) मार्फत पानी सञ्चालन भइरहेको र तीमध्ये २४ वटा डीएमए काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिँदै बाँकी क्षेत्र पनि परीक्षणपछि हस्तान्तरण गरिने बताए ।

उनका अनुसार आलुबारी क्षेत्रमा पुरानो ठेक्का रद्द गरिएकाले साउनको दोस्रो साताभित्र नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । यस्तै, कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमी, भक्तपुर, जोरपाटी उत्तर (कपन) र जोरपाटी दक्षिण (पेप्सीकोला) क्षेत्रमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

निर्देशक श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले कामको गति सुस्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि संसदीय समितिको निर्देशन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले खानेपानी पाइपलाइनमा मृत जनावर र अन्य अखाद्य वस्तु भेटिने गरेको भन्दै गम्भीर सुरक्षा चुनौती औँल्याए । महाराजगञ्जस्थित ‘स्काडा’ प्रणालीबाट वितरणको निगरानी भइरहे पनि पाइपलाइनको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायको सक्रियता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको विवाद मध्यस्थतामा पुग्दा कानुनी जनशक्तिको अभावका कारण सरकारले मुद्दा हार्ने र ब्याजसहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति बढेसँगै फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । गुहेश्वरीमा दैनिक ३ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको तथा धोवीघाट, कोड्कु, गोकर्ण र हनुमानघाटमा थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाइएका क्षेत्रमा भूमिगत ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी माथिल्लो भागमा पार्क बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिएको उनले बताए । साथै, सडक खन्ने अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण पनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।