काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आगामी सुनुवाइसम्बन्धी आन्तरिक तयारीबारे छलफलका क्रममा उनले संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा अभ्यास भइरहेको सुनुवाई प्रणालीको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पुनले राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा कार्यपालिकामाथि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्न संसदीय सुनुवाईको विशेष महत्व भए पनि संसदीय शासन प्रणालीमा नेपालजस्तो अभ्यास अन्यत्र नभएको उल्लेख गरे ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि सोही परिषद्को सिफारिसमाथि फेरि संसदीय समितिले सुनुवाई गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज देखिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले परिषद्मा सहभागी नेताहरूले गरेका निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक तथा व्यवहारिक चुनौती उत्पन्न हुने बताए । यद्यपि विगतमा केही सिफारिस अस्वीकृत गरिएकाले त्यसलाई सकारात्मक अभ्यासका रूपमा लिन सकिने उनको धारणा थियो ।
पुनले संसदीय सुनुवाईलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सक्षम बनाउँदै समितिलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नियुक्तिपछि अनुमोदित पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउने सुनिश्चित वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।
सरकार परिवर्तनसँगै राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीलाई छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाउने अभ्यासले संसदीय सुनुवाईको औचित्य र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो । संवैधानिक सुनुवाईबाट अनुमोदित राजदूत तथा अन्य पदाधिकारीलाई गम्भीर कारणबाहेक पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सुनुवाई प्रक्रिया पनि निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने बताए ।
साथै, संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ती निकायलाई कार्यकारीको मातहतमा रहेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना भए संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको महत्व नै कमजोर हुने चेतावनी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया