काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्नेबारे चासो देखाएको छ ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गर्ने बताएका हुन् । मंगलबार पुनः गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गुरुङले विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
‘जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने,’ उनले भने ।
भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग भइरहेको छ । भदौ २३ र २४ का सन्दर्भमा छानबिन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । भदौ २३ को सन्दर्भमा कतिपय नेताहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर भदौ २४ को सन्दर्भमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग भइरहेका बेला सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया