काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी ले प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता क्षयजस्ता साझा वातावरणीय चुनौती समाधानका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच बलियो क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
दक्षिण एसियाली सहकारी वातावरण कार्यक्रम (सासेप) अन्तर्गत सोमबार आयोजित क्षेत्रीय तालिम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास, नवीन सोच र क्षेत्रीय एकता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र प्लास्टिक प्रदूषणको गम्भीर असरमा परेको बताइन् । हिमनदी पग्लिने, समुद्री सतह बढ्ने तथा नदीको पानी र मानव रगतमा समेत सूक्ष्म प्लास्टिक (माइक्रोप्लास्टिक) भेटिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले यसले मानव स्वास्थ्य र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पारिरहेको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमार्फत प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्ने सिद्धान्त, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपाय कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन् ।
उनले सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरिसकेको र एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिक सामग्रीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको बताइन् । यस्ता सामग्रीबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन तथा माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन हुने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरिन् । तर, सीमापार प्रकृतिका वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सासेपजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले परम्परागत फोहर व्यवस्थापन प्रणाली हालका विविध प्रकृतिका फोहर व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नरहेको भन्दै परिपत्र अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी) र विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी (इपीआर) जस्ता आधुनिक अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
‘परम्परागत ढङ्गले समस्या समाधान हुने देखिँदैन । त्यसैले सर्कुलर इकोनोमी र इपीआरजस्ता अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ,‘उनले भनिन् ।
उनका अनुसार इपीआरले उत्पादक, आयातकर्ता तथा ब्रान्ड स्वामीलाई उत्पादनको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । साथै, प्लास्टिक क्रेडिट प्रणालीले निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागिता बढाउँदै प्लास्टिक फोहर संकलन तथा पुनःप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले बताइन् ।
नेपाल सरकारले प्लास्टिक झोला नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत इपीआर अवधारणा लागू गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता, प्राविधिक दक्षता, भरपर्दो तथ्याङ्क, प्रभावकारी अनुगमन र बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक पर्ने बताइन् ।
तालिम कार्यक्रमलाई ज्ञान आदानप्रदान, व्यवहारिक सिकाइ तथा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यसबाट प्राप्त अनुभवले स्थानीय तहमा नवीन अभ्यास कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री चौधरीले आर्थिक विकास र वातावरणीय दिगोपनलाई सँगसँगै अघि बढाउने, प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा समुदायको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने तथा कुनै पनि देश पछाडि नपर्ने दक्षिण एसियाको साझा दृष्टिकोणप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया