राप्रपालाई सम्भ्रान्त, कुलीन जातिवादी घेरामा सीमित गर्न खोजिएको हो ?

मोहनकुमार श्रेष्ठ-

गोरखाबाट हेर्दा काठमाडौंमा राप्रपापंक्ति तरंगित भइरहेको देख्छु र सोच्छु– ‘राजेन्द्र लिङ्देनले त्यस्तो के अपराध गरे जसका कारण साथीहरु उद्धेलित भइरहेका छन् !’

राजाको फागुन ६ गतेको वक्तव्यको गलत व्याख्या गर्दै, गलत भाष्य बनाउँदै राप्रपा निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्न भन्ने राजनीतिक ठगहरुको घेराबन्दीबाट बाहिर निस्केर राप्रपालाई ‘डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क’ भित्र राख्न राजेन्द्र लिङ्देन सफल भएका हुन्, पार्टी जोगाएका हुन् ।

पार्टी बाहिरका प्रदुषण र पार्टी भित्रका अतिवादीहरुको असहयोगका बाबजुद इतिहासमा पहिलोपटक सबै १६५ क्षेत्रमा उमेदवार खडा गरेकै हुन्, यद्यपि पछि १६३ कायम भयो । परिणाम अपेक्षित भएन तर राप्रपा राष्ट्रिय राजनीतिको रिङ बाहिर गएको अवस्था पनि होइन । कारण अनेकन होलान् तर राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी पो बनिहाल्छ कि भनेर पार्टीका विरुद्ध घात गर्ने, उमेदवारलाई असहयोग गर्ने, भोट नहाल्ने, भोट हाल्न नजाने, अर्को पार्टीलाई सहयोग गर्ने, समान विचार पक्षधरलाई भड्काउने, आफ्ना उमेदवारलाई जित्ने होइन भन्दै निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पनि राप्रपाको सिट घट्नुमा जिम्मेवार छन् । चुनावी माहौलबाट क्षति राप्रपालाई मात्र पुगेको अवस्था पनि होइन । अनि के परिणामको जिम्मेवारी अध्यक्षले मात्र लिनुपर्ने हो ?

भुँईबाट उठेर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पार्टी सम्हालेका लिङ्देनले अघिल्लो निर्वाचनमा दिलाएको सफलताको जस दिनु पर्दैन ?

सम्भ्रान्त, कुलीन जातिवादी घेरामा राप्रपालाई सीमित गर्न खोजिएको हो ? बिसे नगर्चीको अस्तित्व स्विकार गरेको राजसंस्थाको परम्परा विपरीत उरन्ठेउलो एवं हलुका ढंगबाट खतरनाक प्रयास गरिदैँछ । कथित सम्भ्रान्तहरुले मात्र राजसंस्थाको एजेण्डा पुनःस्थापनाको भार थेग्न सक्छन् ? यस्ता ध्रुवीकरणका प्रयासहरु शुरुमै खारेज गरिनुपर्छ । राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपा बनाउने एउटा अवसर थियो, अनेकन् प्रवृत्तिसँग लड्दै भिड्दै उहाँलाई अनावश्यक ‘इन्गेज’ गराइयो ।

यसैबिच डा. धवलशमशेर राणा राप्रपाबाट किन अलग हुनुभयो त्यो रहस्यमय छ । राप्रपामा मिल्नै नसक्ने मतभेद छैनन् । संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रमा राप्रपा जत्तिको मन, वचन, कर्मले प्रतिबद्ध, अडान र लिगेसी राप्रपा बाहेक अर्कोसँग छैन र हुने छैन । यो एजेण्डाबाट चुनाव नलड्ने, भोट नहाल्ने, भोट हालेपनि अर्को दल र चिह्नलाई हाल्ने हो भने त केही भन्न परेन तर चुनाव नै लड्ने हो भने त यो दल बाहेक अर्को दल पनि छैन । सक्रिय राजसंस्थाको पक्षधर हो भने त केही भन्न परेन तर संवैधानिक राजसंस्था नै मान्ने हो भने राप्रपा बाहेक अर्को दल पनि छैन ।

जब शैद्धान्तिक रुपमा मतभेद छैन भने अरु कारणहरु तपसिलका हुन्छन् जुन बसेर टुंगो लगाउन सकिन्छ । यहि विचारको अर्को दलको आवश्यकता छैन र सान्दर्भिकता पनि छैन । त्यस्ता प्रयास गरिए राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रको कडी बाहेक अर्को हुने छैन ।

अझै समय छ, अध्यक्षको आह्वानलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् !

तर्क, वितर्क, कुतर्क कै कुरा गर्ने हो भने त सबैका मनमा छन्, होलान् । आफैँ पार्टीको तर्फबाट सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्टिङ कमिटिमा प्रतिनिधित्व गर्ने, पार्टीलाई गुमराहमा राखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेर आउने, सरकारमा जान हतारो गर्ने, सरकारमा मन्त्री बन्न नपाएपछि पाइला पाइलामा अवरोध सिर्जना गर्ने काम कसबाट भयो ? केन्द्र र प्रदेश सरकारमा पार्टी सहभागी हुनु, प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुख लिनुको जग त्यहि तपाईले तयार पारेको न्युनतम साझा कार्यक्रम होइन ? हामीले कहिल्यै खोजेनौँ ।

आन्दोलनको कार्यदिशा लिएको पार्टीलाई बाइपास गरेर पार्टीभन्दा बाहिर बनेको संरचनामा पार्टीको जिम्मेवार नेता पार्टीसँग अनुमति समेत नलिइ जान मिल्थ्यो ? संसदमा समेत प्रतिनिधित्व भएको पार्टीले त्यो संरचनालाई असहयोग गऱ्यो भनेर आक्षेप लगाउन र सिङ्गो राप्रपा र नेतृत्व आन्दोलनको पक्षमा छैन भन्ने गलत भाष्य बनाउन मिल्थ्यो ?

स्वयंले पार्टी परित्यागको सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको, सो सम्बन्धि अडियो, भिडियो छताछुल्ल भएका नवराज सुवेदीलाई पार्टीमै हुनुहुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा तमासा देखाउन जान मिल्थ्यो ?

मंसिरमै गर्नुपर्ने महाधिवेशन निर्वाचनका कारण आफू समेत भएको बैठक बसेर जेठसम्म धकेल्ने निर्णय गर्ने, महाधिवेशनका न्युनतम आधारको रुपमा रहेको स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशन गर्न अग्रसर नहुने तर जेठमा असम्भव हुने महाधिवेशनको जोड दिनुको नियत के थियो होला ?

जेठ १ गतेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा खुशी हुँदै महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने समितिमा बस्ने तर कमिटिमा भएका साथीहरुले छलफलका लागि दर्जनौँपटक खबर गर्दा स्वयं सम्पर्कमा नआउने, समितिको एउटा बैठक पनि नबसी पार्टीबाट अलग भएको सरप्राइज दिनुको रहस्य के होला ? श्रद्धेय पूर्व अध्यक्षहरुको आग्रह समेतलाई २४ घण्टा पनि धैर्य गर्न नसक्नुको हतारो के होला ? बैठक भित्र जिम्मेवारी स्विकार गर्ने, बाहिर गएर वैधानिकताको कुरा निकाल्ने कस्तो प्रवृत्ति हो ?

पार्टीमा अनुशासन कायम राख्न कहिलेकाही अप्रिय निर्णय समेत लिनुपर्छ । ३६ वर्षको राप्रपा इतिहासमा पार्टीमा अनुशासन कायम राख्न कठोर निर्णयहरु लिइएका छन् । अति भएपछि लिइएका अनुशासनका केही निर्णयलाई तिललाई पहाड बनाउनु जरुरी थिएन। भोलि पनि पार्टी त चलाउनुपर्ने होला ? के मनपरीतन्त्रको छुट राजेन्द्र लिङ्देनपछिको नेतृत्वले देला ?

अन्त्यमा, राप्रपामा कुनै पनि निर्णय अध्यक्षको एकल निर्णय छैन । निर्णयको अपजस उहाँको थाप्लोमा मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति गलत छ । विधानले दिएको अधिकार समेत शिर्ष तहमा सल्लाह गरेर गर्ने चलन छ। सबै कुराको जवाफ दिँदै पो हिडिन्न त !

(मोहनकुमार श्रेष्ठ राप्रपाका प्रवक्ता हुन् । माथिको विचारहरु उनै श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।)