काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित ‘सनसेट ल’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । विद्यमान कानुनमा रहेका विकास निर्माण अवरोध गर्ने प्रावधानहरू हटाउँदै आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने लक्ष्यसहित समितिले सुधार प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा समितिका संयोजक अर्जुनजंग थापाका अनुसार वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत विभिन्न कानुनमा रहेका प्रक्रियागत जटिलताका कारण वर्षौँसम्म रोकिएका विकास आयोजना सहज बनाउन यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।
उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा व्यक्ति विशेषका स्वार्थका कारण समेत आयोजना ढिलाइ हुने गरेका छन् । पृथ्वी राजमार्ग विस्तारलाई उदाहरण दिँदै उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेका आयोजनामा पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रस्ताव गरिएको बताए ।
त्यस्तै वन क्षेत्र उपयोग तथा रुख कटानसम्बन्धी निर्णय तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ ।
सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरेका वा राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने र ढिलाइ भए जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्रका जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि विशेष सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
यसैगरी गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युत् ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत कानुनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । सडक विस्तारका क्रममा विद्युत् लाइन सार्ने जस्ता कामका लागि लामो खरिद प्रक्रिया हटाएर छोटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।
निर्माण आयोजना स्थलमै प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर ती सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लगेमा भने स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनअनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ ।
समितिका संयोजक थापाले ‘सनसेट ल’ को उद्देश्य कानुन कमजोर बनाउनु नभई विकास निर्माणमा देखिएका अव्यवहारिक र दोहोरो प्रक्रिया हटाउनु रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यो प्रस्ताव ‘रुल अफ ल’ को सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको हो ।
समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा यही साता सरकारलाई बुझाउने तयारी छ । त्यसपछि अर्थ, कानुन, वन तथा वातावरण, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइनेछ । अन्तिम प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।
पूर्व सचिव केशवकुमार शर्माले भने पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउन छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ वा ‘सनसेट ल’ आवश्यक हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो कानुनी संरचना विकासमैत्री बनेमा पुँजीगत खर्च वृद्धि र आयोजना कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्छ ।
उनले निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएको ‘मूल्य समायोजन’लाई अतिरिक्त रकमको मागका रूपमा नभई लागत परिवर्तनअनुसारको स्वाभाविक समायोजनका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया