काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको निष्कर्ष सरकारी प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्र संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत महत्वपूर्ण भए पनि हाल गम्भीर समस्यामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार पर्याप्त अध्ययन र मापदण्ड बिना सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा थप गर्ने निर्णयहरू भएका कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेका छन्। केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग, अपारदर्शी कारोबार र व्यक्तिगत स्वार्थका गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता प्रक्रिया, राजनीतिक प्रभाव, तथा सहकारी सञ्चालकहरूको राजनीतिक आबद्धताले वर्तमान संकटलाई थप गम्भीर बनाएको आयोगको ठहर छ ।
बहु नियामक निकायबीच समन्वयको अभाव, कमजोर सूचना प्रणाली, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि प्रमुख समस्या रूपमा औँल्याइएको छ ।
आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन कायम, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सरकारले आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वासिलो बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया