काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाइएको प्रक्रिया र त्यसपछि भएको संवैधानिक परिषद्को निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसलाई केवल प्रक्रियागत विषय नभई सरकारको नियतसँग जोडिएको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पोखरेलका अनुसार आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरी अध्यादेश जारी गर्नु र त्यसकै आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो ।
उनले न्यायालयजस्तो संवेदनशील संस्थामा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनु सामान्य घटना नभएको उल्लेख गर्दै यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्न सक्ने संकेत दिएको दाबी गरेका छन् ।
पोखरेलले सरकारमाथि न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्ने प्रयास भइरहेको आशंका व्यक्त गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने र संसदीय लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले विगतका राजनीतिक न्यायिक घटनाहरूको समेत स्मरण गराउँदै वर्तमान परिस्थितिले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया