काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताएका छन् ।
आइतबार आयोजित महासंघको ८औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले एमआरपी तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा एमआरपीको आवश्यकता र यसको व्यवहारिकता बारे सरकारले स्पष्ट अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
श्रेष्ठले सरकारले एमआरपीसम्बन्धी नीति पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर ल्याएको हो वा हचुवाको भरमा अघि बढाइएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे । महासंघ एमआरपीको सैद्धान्तिक विरोधी नभए पनि कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले हालको कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्यून विजिकीकरण तथा व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको औंल्याउँदै यस्ता अवस्थामा एमआरपी लागू गर्न कठिन हुने बताए । एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरी विस्तृत अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको उनले जोड दिए ।
श्रेष्ठले निजी क्षेत्र सरकारको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै नीति बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन सम्भाव्यता बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ । साथै, कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई निश्चित समयसीमा दिई पुनः अवसर दिनुपर्ने, अव्यवहारिक भन्सार मूल्याङ्कन तथा उच्च दरका कारण बढेको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि भन्सार कर घटाउनुपर्ने माग पनि उनले गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया