यस्तो छ रेशम चौधरी पक्राउदेखि छुट्दासम्मको ९ परिघटना

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरी सर्वोच्च अदालतको अनाधिकृत पत्रले पक्राउ परेर पुनः सर्वोच्चकै आधिकारिक पत्रपछि थुनामुक्त भए ।

करिब ५ घण्टा उनी दिल्लीबजार कारागारमा रहे । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रहेका उनलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि छुटेका थिए । तर पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले दिल्लीबजार कारागारलाई पत्र पठाएपछि रेशमलाई पक्राउ गरी दिल्लीबजार पुर्याइ थुनामा राखिएको थियो । तर सर्वोच्चको आधिकारिक व्यक्तिले कुनै पत्र नपठाएको भन्दै हंगामा भएपछि पत्र अनाधिकृत व्यक्ति महिमानले पठाएको भन्दै छानबिन गरिएको थियो । यता अनाधिकृत रुपमा पत्र पठाउने महिमानसिंह अहिले हिरासतमा रहेका छन् भने रेशम सर्वोच्चको आधिकारिक पत्रपछि छुटेका छन् ।

यस्तो छ रेशम चौधरी पक्राउदेखि छुट्दासम्मको परिघटना :

१. रेशमलाल चौधरी पक्राउ

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट माहाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको एक पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी बुधबार अपरान्ह १ बजे कमलादीबाट पक्राउ परे । जनमत पार्टीसँग पार्टी एकता गर्नका लागि प्रज्ञा भवनमा पुगेका चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गर्‍यो ।

प्रहरीले रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गर्नुको कारणमा सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यन्वयनका लागि पत्र पठाएको कारण पक्राउ गरिएको जानकारी दियो । पक्राउलगत्तै चौधरीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पठाइयो ।

२. फैसला नै नभएको मुद्दामा कारगार चलानपछि विवाद

रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेलगत्तै सञ्चारमाध्यमले कुन कसुर र कुन फैसलाका आधारमा रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो भनेर खोजबिन गरे । तर चौधरीलाई फेरि पनि थुनामा पठाउने अन्य कुनै कारण देखिएन । किनभने टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले बाँकी कैद माफी दिएको थियो । बाँकी कैद माफी भएलगत्तै चौधरी २०८० साल जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन थुनामुक्त भएका थिए ।

तर चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको भन्दै टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बाहराका धर्मपत्नी शारदा कडायत बोहराले रिट निवेदन ल्याएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । यद्यपि बुधबार एकाएक फैसला कार्यन्वयनका लागि भन्दै चौधरीलाई पुनः पक्राउ गरियो ।

यस्तो थियो रेशमलाल चौधरीको टीकापुर घटनादेखि राष्ट्रपतिबाट माफीसम्मको फेहरिस्त

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा ९ जना प्रहरी र एक नाबालाकको हत्या भयो । थरुहट आन्दोलनका नाममा भएको उक्त हिंसा र हत्याकाण्डमा कमान्डर तोकिएका व्यक्ति थिए, हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरी । सोही घटनमा कैलाली जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले चौधरी लगायतका व्यक्तिहरुलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए ।

कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई जन्मकैद हुने गरी गरेको फैसलामा रेशमलाल चौधरीको हकमा उच्च अदालत दिपायलले २०७७ पुस २२ गते गरेको फैसलामा पनि कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरी तत्कालीन कानुन अनुसार मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको (३९३) बमोजिम कसुर ठहर गरी जन्मकैद गरेको थियो । २०७७ पुसमा फैसला गरिएको भए पनि वारदात मिति २०७२ भदौ ७ गते भएको कारण सोही बेलाको कानुन अनुसार सजाय हुने भएकाले त्यति बेला मुलुकी ऐन अनुसार सजाय निर्धारण गरिएको थियो ।

उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशद्वय टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डल सम्मिलित इजलासबाट भएको यस्तो भनिएको थियो,

‘प्रतिवादीहरू मध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी समेत जना ६ को हकमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको (३९३) नं बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहराई भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५।११।२२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।’

कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेपछि साविकको मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको (३९३) बमोजिमको सजाय दिइएको थियो ।

अब, साविकको मुलुकी ऐन, १० नम्बर महलको ज्यान सम्बन्धीको कसुरको महल नम्बर १ र त्यस कसुर गरेबापत भएको महल (३९३) बमोजिमको सजायबारे बुझौँ । मुलुकी ऐन, २०५८ (एघारौं संशोधनसहित) को ज्यान सम्बन्धी कसुरको महल १३९३० मा ज्यान मारेमा हुने कसुरबारे लेखिएको छ ।

त्यहाँ भनिएको छ,
‘लाठा ढुङ्गा र साधारण सानातिना हातहतियारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अरू ज्यान मर्ने गैर कुरा गरी ज्यान मरेमा एकै जनाले मात्र सो काम गरी ज्यान मारेमा सोही एक जना र धेरै जनाको हूल भै मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भन्ने प्रमाणबाट देखिन ठहर्न आएमा सोही मानिस मुख्य ज्यानमारा ठहर्छ । त्यस्तालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नु पर्छ । सो बाहेक अरूलाई र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मरेको भन्ने कुरा सो हातहतियार छाड्ने कसै उपर कुनै प्रमाणबाट देखिने ठहर्न नआएमा सबैलाई जन्मकैद गर्नु पर्छ ।’

यसैबिच सर्वोच्च अदालतको पत्र पुगेलगत्तै कारागार कार्यालय डिल्लीबजारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई थुनामुक्त गरिदिएको छ ।

उच्च अदालतबाट पनि जन्मकैदकै फैसला सदर भएपछि रेशमलाल चौधरी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । तर सर्वोच्च अदालतले पनि २०८० जेठ २ गते फैसला सुनाउँदै रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद हुने जिल्ला र उच्चको फैसला नै सदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमको हकमा जन्मकैदकै फैसला सदर गरेको थियो ।

अनि रेशमलाई राष्ट्रपतिमार्फत् माफी दिइएको थियो

रेशमलाल चौधरीको हकमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट समेत जन्मकैदकै फैसला सदर भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन आदिका लागि मन्पिरिषद्को निर्णय र सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिमार्फत उनको बाँकी कैद माफी गर्ने निर्णय भयो । २०८० जेठ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने कैदीबन्दीहरुको नाममा रेशम चौधरीको नाम पनि हालियो । सरकारले सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसकै दिन चौधरीको बाँकी कैद माफी गरिदिए ।

अनि पीडित परिवार सर्वोच्च पुगे

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र त्यसपछि भएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा भएपछि पीडित परिवार भने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । टीकापुर नरसंहारमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहरा २०८० जेठ १४ गते नै रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । तर रिट ढिला आइपुगेको र अध्ययन गर्न नभ्याइएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त दिन रिट दर्ता गर्न सकेन । त्यसको २ दिनपछि जेठ १६ गते उक्त रिट दर्ता गरियो ।

रिट निवेदिका शारदा बोहराले उक्त हत्याकाण्ड जघन्य र क्रूर अपराध रहेको भन्दै उक्त हत्याकाण्डमा संलग्नलाई बाँकी कैद माफी दिन नमिल्ने जिकिर गरेकी थिइन् । रेशमलाल चौधरीलाई माफी दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस र उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको माफीको निर्णय बदर गर्न उनले माग गरेकी थिइन् ।

३. मुद्दा विचाराधीन, तर फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र ?

अहिले प्रहरीले रेशमलाल चौधरीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ । तर रेशमलाल चौधरीको हकमा कुनै मुद्दा बाँकी रहेको वा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिँदैन । टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा उनको कैद भुक्तानको लगत बाँकी रहेको छैन ।

४. सर्वोच्चको अनधिकृत पत्रले हंगामा

बुधबार रेशमलाल चौधरी पक्राउ पर्नुको एक मात्रै कारण सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको पत्र नै हो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले बिना आदेश र टिप्पणी आँफै स्वविवेक भन्दै प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा पत्र लेखे । पत्रमा रेशमलाल चौधरीको कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेकाले तत्काल पक्राउ गरी थुनामा पठाइदिन भनियो ।

चलानी नम्बर १९२७७, मिति २०८२ वैशाख १७ गतेको उक्त पत्रमा रेशम चौधरीको हकमा समेत रिगल ढकालको नजीर लागू हुने र राष्ट्रपतिले मनमौजीरुपमा दिएको माफी मान्य नहुने प्रकृतिको छ । उनले राष्ट्रपतिबाट भएको माफीको निर्णइ अपराधको राजनीतिकरण हुने भन्दै पत्र लेखेका छन् र विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा पछि ठहरे बमोजिम नै हुने हुँदा हाललाई कैदमा राख्न भनिएको छ । अनि चौधरीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आधारमा चाहिँ रिगल ढकालको माफीको सम्बन्धमा भएको फैसलालाई समेत नजिरका रूपमा लिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ र सोही आधारमा पक्राउ गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

बिहान ११ बजेका लागि पार्टी एकीकरण गर्ने भनिएकोमा कार्यकर्ताहरु बिहानैबाट कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका थिए । तर सीके र रञ्जिताबिच केही विषयमा टुंगिन बाँकी रहँदा कार्यकर्ताहरु त्यतिकै फर्किएका थिए ।

साथै कैलाली जिल्ला अदालतबाट पछि पक्राउ पुर्जी आउने समेत भनिएको छ । सोही पत्रका आधार प्रहरी महानिरीक्षकको ठाडो आदेशमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चौधरीलाई तत्कालै पक्राउ गर्‍यो । तर प्रहरीले पछि कैदी पुर्जी आउँछ भन्ने वाक्यको विश्लेषणसमेत गर्न सकेन ।

५. सर्वोच्च प्रशासनको आकस्मिक बैठक, पत्र फिर्ताका लागि तयारी

सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई भएको अधिकार भनेको फैसला भएको भए त्यसको कार्यान्वयका लागि लेखी पठाउने वा आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट आदेश वा निर्देशन भएको भए सोही अनुसारको पत्र काट्नु मात्रै थियो । तर शाखा अधिकृत विष्टले आफूखुसी पत्र काटेर कानुनको धज्जी मात्रै उडाएनन्, अदालतलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने काम गरे ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, सह रजिस्ट्रारहरुको बैठक बसी उक्त पत्र कार्यन्वयन नगर्न अर्को पत्र काट्नु पर्ने र विष्टलाई कारवाही हुनुपर्ने निर्णय भयो ।

६. विष्ट हिरासतमा

सर्वोच्च अदालत प्रशासनको आकस्मिक बैठकले विष्टले काटेको पत्र अनधिकृत, पदीय दुरुपयोग र हैसियत बाहिरको रहेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने निस्कर्ष निकाल्यो । उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८४ मा रहेको झुठा जानकारी दिन नहुने कसुर, दफा ८७ मा रहेको आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने कसुर र दफा २७६ मा रहेको कीर्ते गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसरको जिम्मा लगाइएको छ । विष्टले सरकारी छापको कीर्ते गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ठहर छ ।

७. रेशमलाई छुटाउन अर्को पत्र

यसबैबिच साँझ करिब ५ बजे सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई एक पत्र लेख्दै रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी कैदमा पठाउने त्यसअघिको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अर्को पत्र लेख्नुपर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको अघिल्लो पत्र अनधिकृत रहेको भन्दै उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न र चौधरीलाई पक्राउ गरि सकिएको भए तत्काल थुनामुक्त गर्न अर्को पत्र लेखेको छ ।

८. चौधरी थुनामुक्त

यसैबिच सर्वोच्च अदालतको पत्र पुगेलगत्तै कारागार कार्यालय डिल्लीबजारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई थुनामुक्त गरिदिएको छ । चौधरी थुनामुक्त भएलगत्तै भएलगत्तै उनले पार्टी एकता नरोकिने र एकताको मिति तय गरिने बताएका छन् ।

९. पार्टी एकीकरण स्थगित

डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच आज पार्टी एकताको तयारी रहेको थियो । पार्टीको नाम, वरियता लगायत विषयमा समेत सहमति भइसकेको थियो । तर अन्तिम अवस्थामा आज पार्टी एकीकरण भने हुन सकेन । बिहान ११ बजेका लागि पार्टी एकीकरण गर्ने भनिएकोमा कार्यकर्ताहरु बिहानैबाट कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका थिए । तर सीके र रञ्जिताबिच केही विषयमा टुंगिन बाँकी रहँदा कार्यकर्ताहरु त्यतिकै फर्किएका थिए । त्यति नै बेला एकाएक कमलादीबाटै रेशम पक्राउ परेपछि आजका लागि भनिएको पार्टी एकताको काम समेत स्थगित हुन पुगेको थियो । छिट्टै नयाँ मिति घोषणा गरेर एकता गर्ने दुवै पार्टीले सहमति जनाएका छन् ।