विपद् जोखिम न्यूनिकरण प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे ल्याउन गृहमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रियामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधि मिचेर चलखेल गरेको पाइएको छ ।

गृहमन्त्री लेखककै इच्छा अनुसार प्राधिकरणको सीईओमा आफू निकटका व्यक्तिको नियुक्ति दिलाउन छनोट प्रक्रियाको धज्जी उडाइएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका लागि ०८१ मंसिर १४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्र्दै दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले १६ जनाको नाम सार्वजनिक गर्यो । सिफारिस समितिको बैठक र छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा १२ (ग) अनुसार उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव वापतको प्राप्ताङ्कको आधारमा १६ जनाको आवेदन परेको थियो ।

जसमा कास्कीका बसन्तराज अधिकारी र रोल्पाका मन्दिप सुवेदीले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरे । दुवैले २४.५ का दरले अंक प्राप्त गरेका हुन् ।

त्यस्तै भोजपुर टक्सारका राजु थापा (२१.५), डडेलधुराका केशवराज जोशी (१०), भक्तपुर सूर्य विनायकका दिपकविक्रम थापा (२०), मोरङका सुमनकुमार कर्ण (२१), कञ्चनपुरका सहदेव चन्द (१९), दाङका मधुसुधन गौतम (२१.५), सिरहाका सञ्जयकुमार यादव (२१.५), काठमाडौंकी ज्वाला पाँडे (१८), डडेलधुराका धर्मप्रसाद उप्रेती (२२.५), धनकुटाका गणेशकुमार जिमी (१४.५), तनहुँका सूर्यनारायण श्रेष्ठ (२०), ताप्लेजुङका रामप्रसाद पौडेल (२२), बैतडीका दिनेशप्रसाद भट्ट (२०) र कैलालीका लवप्रसाद जोशी (२१.५) को ले कार्यकारी प्रमुखका लागि आवेदन दिए ।

प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेको ३५ वर्ष पूरा भइ ५५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सर्टलिस्टमा नाम निकाल्दा गोलमाल

१६ जनामध्ये अनुभव, शैक्षिक योग्यता तथा तालिमका आधारमा ५ जनाको सर्टलिस्टमा नाम सार्वजनिक गरियो ।

जसमध्ये २० अंक प्राप्त गरेका दिनेशप्रसाद भट्टको नाम सबैभन्दा माथि राखियो । जबकी प्राप्त अंकलाई हेर्ने हो भने उनी सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामा छनोट हुने कुनै आधार नै देखिँदैन ।

जसमा २१.५ अंक प्राप्त गर्ने ४ जना, २२.५ आउने १ जना, २२ आउने १ जना र २४.५ आउने २ जना रहेका छन् । यसरी हेर्दा सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बसन्तराज र मन्दिप (२४.५), धर्मराज (२२.५) छनोटमा परे । त्यसपछि भने छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा २१.५ अंक प्राप्त गर्ने ४ जना रहँदारहँदै २० अंक प्राप्त गर्ने दिनेशराज भट्ट र २१ अंक प्राप्त गर्ने सुमन कर्णको नाम सर्ट लिस्टमा राखियो ।

स्मरण रहोस् शैक्षिक योग्यता, अनुभव र तालिमका आधारमा २५ अंक निर्धारण गरिएको छ ।

आफ्ना मान्छे सीईओ बनाउन गृहमन्त्रीको चलखेल

विपद्को जोखिम रहेको नेपाल जस्तो देशका लागि विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व योग्य व्यक्तिको हातमा हुनुपर्ने हो । जसमा तत्काल निर्णय गर्ने क्षमतादेखि सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएको व्यक्ति भएमा मात्रै तत्काल विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न सक्छ ।

कार्यविधिले नै स्पष्ट रुपमा प्राविधिक, व्यवस्थापन वा विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा गठित छनोट समितिले सर्टलिस्ट निकालेको नाम हेर्ने हो भने कुनै पनि मापदण्ड पूरा नहुने देखिन्छ । सर्टलिस्टको पहिलो नम्बरमा रहेका दिनेशप्रसाद भट्टको कुरा गरौँ । उनी नेपाली कांग्रेसका खास कार्यकर्ता हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यसहित नेपाल तरुण दलका महासचिवका लागि लबिङ गरेका पात्र हुन् ।

बैतडीका भट्ट हाल पार्ट टाइम लेक्चररका रुपमा कार्यरत रहेका छन् । उनले आफ्नो योग्यता पुर्याउनकै लागि गत मंसिर २ गतेबाट टोखामा रहेको केआईटी कलेजमा पार्टटाइम शिक्षकका रुपमा कार्यरत रहेका हुन् ।

त्यस्तै उनी युनिभर्सल कलेजको संस्थापक सदस्य तथा सेयरधनी समेत हुन् भने केही वर्ष त्यहाँ पढाएका थिए । कुनै राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध रहेको व्यक्ति प्राधिकरणको सीईओ नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । त्यतिमात्र होइन सम्बन्धित व्यक्तिले आफू कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको भन्ने स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ । तर राजनीतिमा सक्रिय उनै भट्टलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको ठाडो निर्देशनमा अन्तिम ५ को लिस्टमा पारियो ।

अझ रोचक त के छ भने भट्ट नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाविधेशनमा गृहमन्त्री लेखककै जोडबलमा महासमिति सदस्य बनाइएको थियो ।

प्राधिकरणले बाढीपहिरो, भूकम्प, जलवायु परिवर्तन जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् सम्भावित कारण र न्यूनीकरण उपायका विषयमा काम गर्दै आएको छ । २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि स्थापना गरी प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको हो । प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनिकरणका लागि चनाखो हुनुपर्ने गृहमन्त्रालय सुस्त हुँदा सयौँ नागरिकको ज्यान गएको घटना ताजै छ । तर गृहमन्त्रालय मातहतमा रहेका संस्थाहरुमा समेत आफ्नै कार्यकर्ता भर्ति गरेर गृहमन्त्री लेखकले थप आफैँलाई कमजोर सावित गर्न खोजेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ ।

सम्बन्धित विषयको ज्ञान नै नभएको व्यक्तिलाई ल्याउन चलखेल

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा बनेको छनोट समितिले सार्वजनिक गरेको सर्टलिस्टमा परेको व्यक्तिको पृष्ठभूमी हेर्दा समेत अचम्मको देखिन्छ । जहाँ योग्यता भन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्रधानता दिइएको देखिन्छ । अझ अचम्मको कुरा विपद् व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान नभएका व्यक्तिहरुलाई ल्याउन चलखेल गरियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण माथि दिनेशप्रसाद भट्ट भए पनि अन्यको पनि हालत योग्यता भन्दा बढी पहुँच र चाकडी देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन विपद् व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नेतृत्वका लागि निजी कलेका प्रिन्सिपल, डाइरेक्टरदेखि विभिन्न एनजीओमा काम गरेकाहरुलाई अघि ल्याउन गृहमन्त्रीदेखि गृहसचिवसम्म विधि मिच्न लागेको देखिन्छ ।

गृहसचिव दुवाडीको नेतृत्वमा रहेको छनोट समितिले उम्मेद्वारले पेस गरेको नक्कली अनुभवको योग्यताकै आधारमा आफूखुसी नम्बर दिएको समेत स्रोतको दाबी छ ।

योग्यलाई बाइपास गरेर अयोग्यलाई कसरी ल्याइयो भन्ने सर्टलिस्टको पाचौँ नम्बरमा परेका बसन्तराज अधिकारीलाई हेर्दा पुष्टि हुन्छ । कास्कीका अधिकारीको मुख्य योग्यता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा संलग्नता रहेको मात्रै देखिन्छ । अधिकारी हाल डिजास्टर प्रिपियर्डनेस नेटवर्क नेपाल (डिपी) नेपालका नामक एनजीओको सल्लाहकार हुन् । तर कुनै एनजीओको सल्लाहकार रहेको व्यक्तिलाई सिधै राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्त गर्न चलखेल गरेको देखिन्छ । अझ अधिकारी नेपालका नाम चलेका घरानासँग सम्बन्धित रहेको व्यक्ति भएका कारण राजनीतिक पहुँचका आधारमा नै नियुक्ति दिन लागेको देखिन्छ ।

त्यसो त यसअघिका सीईओ अनिल पोखरेल समेत सोही संस्थाका सल्लाहकारका रुपमा रहेका थिए । पोखरेललाई सल्लाहकार बनाइएपछि अधिकारी समेत नेतृत्वका लागि तम्सिएका हुन् ।

गत असोजमा अविलर वर्षापछि गएको बाढीमा नागरिकको ज्यान जाँदा उनै लेखक गृहमन्त्री थिए । विपद्को पूर्व सूचना नपाएको भन्दै पन्छिएका उनै लेखकले आफू मातहतको निकायमा पुनः अयोग्य व्यक्तिलाई भित्र्याउन लागि परेका छन् । जसले आगामी दिनमा नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको हालत झन खराब हुने अनुमान गर्न कुनै कुनै दिमाग खियाइरहनु पर्दैन ।