लरबराएको यो संसद् : संसदीय अभ्यास सिकाएको ‘त्यो संसद्’

नेपालको संसदीय इतिहासको सुरुवात २०१६ सालतिरबाट सुरु हुन्छ । जतिबेला नेपालकै पहिलो जननिर्वाचित सरकार थियो ।

पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चाहन्थे, १५ वर्ष आफ्नो अर्थात् नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चलोस् । त्यो १५ वर्षको ‘टाइम बाउन्ड्री’ मा संविधान सभामार्फत संविधान जारी गरेर सबै नेपालीको जीवनस्तर आफ्नै जस्तो बनाउने बीपीको सपना थियो । हुन्थ्यो पनि त्यो, यदि राजा महेन्द्रमा प्रजातन्त्रै मास्ने सनक नचढेको भए । राजा महेन्द्र र बीपीबीच व्यक्तित्वको टकराब त छँदै थियो ।

त्यहीबीच पनि राजा महेन्द्र बेला बेला बीपीलाई भन्ने गर्दथे– ‘बीपीबाबु नेपालमा कि तपाईंका पक्षमा जनता छन्, कि मेरा पक्षमा छन् । हामी दुई मिलेर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्दछ ।’

त्यसबेलाको इतिहास कोट्याउँदा स्पष्ट थाहा हुन्छ, महेन्द्र भन्थे एउटा, गर्थे अर्कै । अहिले पनि कुनै बेला बीपीले नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भन्ने गर्छन् यदि बीपीले १५ वर्ष देशको नेतृत्व गर्न पाएको भए हामी यो अवस्थामा रहनुपर्थेन भनेर । तर बहुदल आएपछि मात्र होइन गणतन्त्र स्थापनापछि नै कांग्रेसले धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो । तर बीपीको सिद्धान्तको रटान लगाउने कांग्रेसले उचित काम गर्न सकेन ।

२०१६ साल असार १६ गते मध्यराति ११ः४५ बजेका लागि पहिलो संसद् बैठक बोलाइयो । त्यसो त भर्खरै ब्रिटिस साम्राज्यबाट बाहिर निस्किएर संसदीय अभ्यास गरिरहेको भारतको पहिलो संसद्को बैठक समेत मध्यरातमा नै बोलाइएको थियो । कतिपयले त्यसैलाई नक्कल गरेर नेपालको पनि संसद् बैठक राति नै बोलाइएको भन्छन् । तर राजाको मगसद अर्कै थियो भन्ने समेत विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा पढ्न पाइन्छ ।

यहाँ २०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार र पहिलो संसद्बारे चर्चा गरिएको छ । मुलुक सहज अवस्थामा हुँदा समेत सरकारले संसद्को अधिवेशन नबोलाएको भनेर केही दिन अघिसम्म सरकारको व्यापक आलोचना भयो । अहिले सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । गत माघ १८ गतेबाट सुरु भएको विधेयक अधिवेशनका रूपमा हेरिने हिउँदे अधिवेशनको बैठक भोलि बिहीबार (माघ २४) बस्दै छ । तर यसैबीच सरकारले अध्यादेश ल्यायो । संसद्को अधिवेशन बोलाउनुको साटो अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजिएको प्रतिपक्षको आरोप छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ । अझ दुःखद कुरा त के भने सांसद र मन्त्रीहरूले संसद् नै ‘बंक’ गरिरहेका हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन कुनै विधेयकबारे छलफल भइरहेको हुन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त कहिलेकाहीँ बाहेक उपस्थित नै हुँदैनन्, भइहाले पनि लामो समय बस्नै सक्दैनन् ।

यसरी पहिलो संसद्लाई नियाल्दा, न कोही संसदीय अभ्यासबारे जानकार सांसद थिए, न धेरै शिक्षित नै । त्यही भएर प्रत्येक बैठकमा सबै उपस्थित हुन्थे, त्यति मात्रै होइन स्वयम बीपी कोइराला आफैँ नियमित बैठकमा उपस्थित भई पूरै बस्ने गर्दथे । त्यति मात्र होइन १८ महिना चलेको संसद्मा एक दिन मात्रै विपक्षीहरूले अवरोध गरेका थिए । अहिले जस्तो न कांग्रेस र कम्युनिस्ट, कांग्रेस र राणावादी वा राजावादीबीच टकराब थियो, न कुनै एक अर्कालाई अप्ठेरो पार्ने प्रवृत्ति नै । प्रजातन्त्रप्रति दत्तचित्त रहेका विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको कामकारबाहीप्रति यसरी प्रश्न सोध्थे कि त्यसको सरकारले महसुस गरी काम गरेर विपक्षीको मुखमा बुझो लगाउन बीपीको निर्देशन हुन्थ्यो ।

यता संसदीय गतिविधिमा पनि बीपी विपक्षीहरूको कुरा सुन्थे । आफ्ना क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई सांसदहरूले उठाएको जवाफ दिन भन्थे र आफू पनि अन्तिम समयसम्म सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठक कक्षमा बसेर कुराहरू सुन्ने र जवाफ दिने गर्दथे ।

‘सभामुखलाई घेर्ने, नारा लगाएर कार्यविधि अड्काउने, अर्काले बोल्दा अवरोध गर्ने वा कुनै प्रकारले संसद् चल्न नदिने प्रचलन पटक्कै थिएन । एक पटक मात्रै विरोधी सांसदहरूले कारण देखाएर संसद् बहिस्कार गरे । त्यो पनि केवल आधा घण्टाको लागि,’ विपक्षी दल गोरखा परिषद्का सांसद भरतशमशेरको भनाइ उल्लेख गर्दै लेखक जगत नेपालले आफ्नो पुस्तक ‘पहिलो संसद्’ मा उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले सत्तापक्षका नेता रोष्ट्रममा पुग्दा विपक्षी र विपक्षी दलका नेता रोष्ट्रममा पुग्दा सत्तापक्ष र सरकारमाथि खनिने प्रचलन जस्तै बनेको छ । जहाँ सत्तापक्षले प्रतिपक्षको सुझाव ग्रहण र प्रतिपक्षले सत्तापक्षले गरेको राम्रै काम गरेको भए पनि प्रशंसा भएको विरलै सुन्न पाइन्छ । त्यो पनि घुमाइफिराइ आफ्नै सरकारले गरेको कामको निरन्तरता भन्ने भाष्य स्थापित छ । न सत्तापक्षको सम्मान, न विपक्षीको मूल्यांकन !

यता पहिलो संसद्मा लामो समय विपक्षी दलको नेता नै भएन । दुई तिहाइ बहुमत पाएको बीपी नेतृत्वको सरकारमा त्यसबेला कहलिएका काबिल मन्त्रीहरू थिए । विपक्षी दलको नेता तोकिएको थिएन, तर जसले बीपी गृहमन्त्री रहँदा उनलाई झन्डै उडाएका थिए त्यही दललाई विपक्षी दलको मान्यता बीपीले नै दिलाए । एक दशक पहिले नै राणा शासन गए पनि त्यसको धङधङीमा बाँचेका राणाहरूले खोलेको राष्ट्रिय गोरखा परिषद्ले विपक्षी दलको मान्यता पायो । बीपीले बबरशमशेरका नाति भरत शमशेरलाई नै विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिए ।

२० सिटसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेको गोरखा परिषद्लाई विपक्षी दलको मान्यता दिएकोप्रति न कांग्रेसमा सन्तुष्टि थियो, न बाहिर । जसले एक शताब्दी शासन गरेको राणाशाहीलाई घुँडा टेकाए सोही व्यक्ति यानेकी बीपी यदि कांग्रेसका सांसदले असहयोग गर्ने अवस्था आए आफूले सहयोगको प्रतिबद्धता समेत पाए ।

‘संसदीय शासन प्रणालीमा विरोधी पक्षको महत्व र स्थान उच्च हुन्छ । संसद्भित्रको विरोध रचनात्मक, उत्तरदायित्वपूर्ण र परम्परा अनुसार विरोधी दललाई औपचारिक मान्यता दिइने चलन छ । यस्तो मान्यताको फलस्वरूप विरोधी दलको नेतालाई मर्यादा र केही सुविधाहरू दिइन्छ, साथै उहाँमाथि जिम्मेवारी पनि पर्न आउँछ,’ तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । त्यसलाई सम्मान र समर्थन गर्दै बीपीले भरतशमशेरका लागि उही कुरा दोहोर्‍याए ।

‘विरोधी नेतामा भरतशमशेर चुनिनुभएको छ । अब उहाँमाथि ठूलो जिम्मेवारी पर्न आएको छ । यसले उहाँको निमित्त चाहिने खर्च र सबै किसिमको व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनेछ । जसरी पनि हामी सबै मिलेर देश बनाउने काम जिम्मेवारीपूर्वक सकौँला भन्ने आशा छ,’ बीपीले भरतशमशेरलाई बधाइ दिँदै भनेका थिए ।

सोही दिन भरतशमशेरले संसद्मा सम्बोधन गर्दै आफूले प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि भूमिका खेल्ने बताए । जुन दलले प्रजातन्त्रको नाममा आफ्नो पुर्खाको एक शताब्दी लामो शासन खोसेको छ उही दलले विपक्षी दलको नेता बनायो र त्यही दलको नेतालाई परिआए जस्तोसुकै सहयोग गर्ने समेत बचन दिए ।

अहिले संसद्मा विभिन्न रंगधारी दलहरू छन् । जसले आ–आफ्नो सैद्धान्तिक गन्ध आउने गरी संसदमा डकारिरहेका हुन्छन् । एउटाले अर्काको अस्तित्व स्वीकार हुन नसकेको अवस्थामा त्यस बेलाको बीपी–भरतशमशेर र कांग्रेस–गोरखा दलको मिलान र मिल्तीलाई हेर्न सकिन्छ ।

गत निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उसै गरी उदायो । नेपाली कांग्रेस त्यो बेला दुई तिहाइसहित पहिलो दल बन्दा अहिलेको कांग्रेस पहिलो दल बन्यो । कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले त्यही रास्वपालाई सहयोग गर्‍यो भनेर घण्टी कांग्रेस भनेर समेत आलोचना भयो । र, रास्वपाले ऊबेला गोरखा दलले ल्याए जतिकै सिट अर्थात् २० सिट ल्यायो ।

संसद्मा रास्वपाको गर्जन छुट्टै छ, अनि कांग्रेसले रास्वपालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उस्तै छ । अब भनौँ त्यसबेला कांग्रेस र बीपीका विरुद्ध लाग्ने भन्दै अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको नेतृत्वमा खुलेको त्यो गोरखा दल र यो रास्वपाबीचको अन्तर र संसद्को प्रस्तुतिले नै त्यो बेला र यो बेलाको तात्विक भिन्नता देखिएन त ?

त्यसबेलाका विश्लेषकहरू महेन्द्र–बीपीको टकराबलाई ‘खोरमा दुई सिंह’ रहेको संज्ञा दिन्थे । देखिन्थ्यो पनि त्यस्तै । दुवैलाई आफ्नो व्यक्तित्वप्रति घमण्डमात्रै थिएन, देश आफ्नो हातमा बाहेक अरूको हातबाट बन्न सक्दैन भन्ने लाग्थ्यो । महेन्द्र बीपीलाई बेला बेला ‘प्रधानमन्त्री राजाको नोकर हो जे भन्यो उही मान्नुपर्छ’ भने जसरी कुरा गर्दथे । बीपी पनि के कम, ‘म जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेको हुँ, राणाशाही फालेर राजालाई समेत स्वतन्त्र हामीले बनाएका हौँ, आफ्नो हैसियत भन्दा माथि जान नखोजे हुन्छ,’ बीपीको स्पष्ट संकेत हुन्थ्यो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला

तर दुवैले एक अर्काको व्यक्तित्वमाथि त्यति तलसम्म पुगेर कहिल्यै खेदो खनेनन् । ०१७ पुस १ मा राजाले ‘कू’ गरेर बीपीलाई जेल हाल्दा पनि महेन्द्रप्रति बीपीको कुनै वैरभाव देखिएन । व्यक्तित्वकै टकराब र एकाएक विश्वका विभिन्न देशहरूसँग मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरेर बीपीले आफ्नो व्यक्तित्वलाई थप उचाइमा पुर्‍याएर आफ्नो व्यक्तित्वलाई छायाँमा पार्छन् कि भन्ने डर नै राजा महेन्द्रलाई गलत कदमका लागि बाध्य बनाउने माध्यम बनेको देखिन्छ ।

यता संसदीय गतिविधिमा पनि बीपी विपक्षीहरूको कुरा सुन्थे । आफ्ना क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई सांसदहरूले उठाएको जवाफ दिन भन्थे र आफू पनि अन्तिम समयसम्म सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठक कक्षमा बसेर कुराहरू सुन्ने र जवाफ दिने गर्दथे ।

अर्को रोचक कुरा त के थियो भने, बीपी नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूलाई समेत प्रश्न गर्न आग्रह गर्दथे । सत्ता पक्ष भएर सरकारलाई प्रश्न सोध्न नपाउने कुनै नियम नरहेको भन्दै सकेसम्म धेरै प्रश्न गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई उक्साउँथे । सत्तापक्षकै सांसदहरूले धेरै प्रश्न सोध्दा संसदीय प्रजातन्त्र बलियो हुने मान्यता बीपीको थियो । प्रश्नले सरकारलाई फाइदा हुने बताउँदै बीपीले भनेका थिए, ‘तपाईँहरुले सरकारलाई प्रश्न सोध्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन । तपाईँहरुको प्रश्नले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन, बरु संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र कहीँ कतै गल्ती हुन लाग्यो भने सरकारले बेलैमा सूचना पाउँछ । त्यसले अन्ततः सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ ।’

पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि हामी दुई ढुंगाबीचको तरुल हौँ भन्ने भाष्य स्थापित छ । हामी कहिले भारत त कहिले चीनको तर्फ कोल्टे फेर्दा देशले गलत नियति भोग्नुपरेको इतिहास साक्षी छ । प्रधानमन्त्री कालमा बीपीको भारत भ्रमण र चीन भ्रमणका दौरानमा बीपीले दुवै देशलाई स्पष्टसँग हामी सार्वभौम देशका नागरिक हौँ, हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने संकेत दिन्थे । भारत नेपाललाई दाजु भाइको मान्यता दिन खोज्ने, आफू दाइ बन्दै नेपाललाई भाइको व्यवहार गर्ने गर्दथ्यो तर बीपी त्यसलाई ठाडै प्रतिकार गरिदिन्थे ।

यता चीन भने सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयासरत त थियो, तर त्यसका साथसाथै सगरमाथामाथि आँखा लगाएको थियो । बीपीको भारत भ्रमणका बेला कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङले सगरमाथालाई दुई देशको साझा बनाउन प्रस्ताव नै गरे । तर बीपीले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । कतिसम्म भने चीनले सगरमाथा समेटिएको नक्सा नै जारी गर्‍यो । तर बीपीले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले आफूहरूमा नेपालमाथि त्यस्तो कुनै हेपाहा प्रवृत्तिको नियत नरहेको स्पष्टीकरण नै दिएका थिए ।

पहिलो संसद्का पहिलो प्रधानमन्त्री बीपी स्पष्ट थिए, हरेक नेपालीको जीवनस्तर आफ्नै जस्तो बनाउने सपना देख्ने बीपी आफू नेतृत्वको संसद्का सदस्यहरू आफू जस्तै योग्य होउन् भन्ने कल्पना गर्दथे । ‘राम्रा भन्दा हाम्रा’ लाई योग्य देख्ने प्रवृत्तिमा रमाइरहेको राजनीतिमा सबै आफूभन्दा योग्यलाई पछि पार्न छिर्के दाउ हान्ने परिपाटी विकसित छ ।

राजा महेन्द्र सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहने तर सुवर्ण स्वयं बीपीको विश्वासपात्र बन्न पाए पुग्ने । बीपीले सर्वस्वीकार्य रूपमा छाडिदिए मात्रै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अडानमा सुवर्ण थिए । आफू भन्दा देशको नेतृत्वका लागि बीपी योग्य रहेको बताउने सुवर्ण–बीपीको इतिहास पढेर नसिकेको कांग्रेस, बीपी–तुलसीलाल अमात्यको सम्बन्ध देखेर नसिकेका कांग्रेस–एमाले र कांग्रेस–गोरखा परिषद्को सम्बन्ध अनि बीपी–भरतशमशेरको मिल्ती देखेर नसिक्ने कांग्रेस–राप्रपा । नेपाली राजनीतिमा संसदीय इतिहासको जग हाल्ने त्यो पहिलो संसद् र व्यवस्थामध्येको उच्चकोटीको व्यवस्थामा रमाइरहेको यो संसद् । त्यही भएर अहिले जनताहरूको प्रश्न हुने गरेको छ, ‘सबै व्यवस्था फेरियो तर हाम्रो अवस्था….?’

(माथि उल्लेखित कतिपय प्रसंगहरू लेखक जगत नेपालको ‘पहिलो संसद्’ बाट लिइएको हो ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?