२०७५, १४ कार्तिक बुधबार ०१:१७

कानुनले थाल्यो साझा अधिकार सूचीको अध्ययन


प्रकाशित मिति : २०७५, १४ कार्तिक बुधबार ०१:१७

काठमाडौँ–संघ र प्रदेशबीच कानुन निर्माणका विषयमा मतभेद भइरहेका बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानले तोकेका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको अध्ययन सुरु गरेको छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।  
तीनवटै सरकारका आफ्ना अधिकार सूची बाहेक संविधानले संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले साझा अधिकार सूचीका विषयमा अध्ययन गर्दै कति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने निक्र्यौल थालेको हो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणका लागि विषयहरूको अध्ययन भइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस