काठमाडौं । १० वर्ष पहिला डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाएको म्यान्मारमा फेरि सैन्य शासन लागू भएको छ । देशमा वर्ष दिनको लागि संकटकाल घोषणा गरिएको छ ।
सेनाले सोमवार देशकी स्टेट काउन्सलर आङ साङ सूकी, राष्ट्रपति यू विन मिन्टसमेत सीनियर नेताहरु र अफिसरलाई हिरासतमा लिएको छ । राजधानी नेपाइताका सरकारी भवनमा सैनिक तैनाथ भएका छन् ।
सडकमा सैनिकका गाडीहरुको गस्ती रहेको छ । केहि शहरमा इन्टरनेटसमेत बन्द गरिएको बताइएको छ । सेनाको टिभी च्यानलका अनुसार मिलिट्रीले देशलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएको छ ।
यू मिन्टको हस्ताक्षर भएको एक घोषणा अनुसार देशको सत्ता अब कमाण्डर इन चीफ अफ डिफेन्स सर्भिसेज मिन आङ ह्वाइङको हातमा हुनेछ । देशका पहिलो भाइस प्रेसिडन्ट माइन्ट स्वेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाइएको छ ।
यसैबीच सूकीको पार्टीले म्यान्मारका नागरिकसँग सत्ता र सैन्य तानाशाहीको बिरोध गर्न अपील गरेका छन् । देशमा शासन गरिरहेको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का स्पोक्स पर्सन म्यो न्यून्टले न्यूज एजेन्सी शिन्हुआसँग यसको पुष्टि गरेका छन् ।
उनले भने, ‘मलाई रिपोर्ट मिलेको छ कि, स्टेट काउन्सलर र प्रेसिडेन्टलाई सेनाले हिरासतमा लिएको छ । जहाँसम्म मलाई थाहा छ, शान प्रान्तको प्लानिङ र फाइनेन्स मिनिस्टर यू सो न्यून्ट ल्विन, काया प्रान्तका एनएलडी चेयरम्यान थङ टे र अय्यरवाडी रीजन पार्लियामेण्टको केहि एनएलडी रिप्रजेन्टेटिभ्सलाई हिरासतमा लिइएको हो ।”
उनले पार्टी सेन्ट्रल एग्जीक्यूभि कमिटीका २ सदस्यलाई पनि हिरासतमा लिएको बताए । उनले आफूलाई पनि हिरासतमा पठाउने शंका व्यक्त गरेका थिए ।
राजधानीमा फोन लाइन र इन्टरनेट बन्द
मिडिया रिपोर्ट्सका अनुसार देशको राजधानी नेपाइता र यांगोन समेत केहि ठूला शहरमा टेलिफोन र इन्टरनेट सर्भिस सस्पेण्ड गरिएको छ । देशमा इन्टरनेट कनेक्टीभिटी सोमवार बिहान ८ बजे अर्डिनरी लेभलबाट ५० प्रतिशतसम्म खसेको थियो । यसको प्याटर्न टेलीकम ब्ल्याकआउटको तर्फ इशारा गरिरहेको छ ।
सरकारी टिभी च्यानल एमआरटिभीले केहि टेक्निक समस्याका कारण च्यानल अफ एयर भएको बताएको छ । म्यान्मार बैंक एशोसिएशनका अनुसार बैंकले सबै सेवामा रोक लगाएको छ ।
सेनाले भन्यो संकटकाल सकिएपछि चुनाव हुन्छ
म्यान्मारको सेनाले देशमा एक वर्षको संकटकाल सकिएपछि चुनाव हुने बताएको छ । अर्को वर्षको नोभेम्बरमा हुने चुनावको समीक्षा पनि गरिनेछ । सेनाले ८ नोभेम्बर २०२० को चुनावमा धाँदली भएको बताएको छ ।
गत वर्ष ८ नोभेम्बरमा भएको चुनावमा नेशनल लीग फर डेमोक्रेशी पार्टीले ८३ प्रतिशत सीट जितेको थियो । चुनाव आयोगले चुनाव धाँदलीको आरोप खारेज गरेको थियो ।
भारतले गर्यो लोकतन्त्र बहालीको अपील
भारतले म्यान्मारमा सैनिकले सत्ता कब्जा गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको बयानमा फेरि लोकतन्त्र आउनुपर्ने र आफूले यसमा निगरानी गरिरहेको बताएको छ ।
अमेरिका र अष्ट्रेलियाले भने नेतालाई तत्काल रिहा गर !
ह्वाइट हाउयसका स्पोक्सपर्सन जेन साकीले म्यान्मारमा सेनाको कदमको बारेमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले नियालीरहेको र उसमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताएका छन् ।
यसमा अमेरिकाले तत्काल सेनाले आफ्नो कदम फिर्ता नगरे अमेरिकाले कडा कारबाही गर्ने समेत उनले बताए । त्यस्तै विदेश मन्त्री एन्टिनो ब्लिंकेनले म्यानमारको सेनाले आफ्नो यो हर्कत तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले यस घटनाको कडा निन्दा गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाले पनि म्यान्मारको यो अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विदेश मन्त्री मारिस पेनले सेनाले कानूनको शासनलाई सम्मान गनुपर्ने बताएका छन् ।
म्यान्मारमा २०११ सम्म थियो सैन्य शासन
म्यान्मारमा २०११ सम्म सैन्य शासन थियो । आङ साङ सूकीले केहि वर्षसम्म देशमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि लडाई लडिन् ।
उनी २१ वर्षसम्म नजरबन्मा रहिन् । लोकतन्त्र आएपछि संसदमा सेनाको प्रतिनिधिको लागि तय कोटा राखियो ।
संविधानमा यस्तो प्रावधान गरियो कि, सूकी कहिल्यै पनि राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न पाउँदिनन् ।
पाकिस्तान म्यान्मारमा आतंककारीलाई ट्रेनिङ दिँदै
जर्मन समाचार एजेन्सी डी डब्ल्यूको रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानको जासूसी एजेन्सी आईएसआई म्यान्मारमा आतंककारी समूहलाई ट्रेनिङ दिइरहेको छ ।
यसको स्वार्थ सीमामा आतंककारी हमलालाई बढावा दिन र देशलाई अस्थीरता तर्फ धकेल्न रहेको छ । साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरमको एनालिस्ट सिगफ्रीडओ वुल्फले यसको जानकारी दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया