जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने र कुन स्वरूपमा गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तीमा तीनदेखि चार दलबीच सहकार्य आवश्यक देखिएको छ । तर, सत्ता गठबन्धन र नेतृत्वको विषयमा दलहरूबीच ठोस सहमति हुन सकेको छैन ।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रबारसम्मको समय दिएका छन् ।
समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पनि नयाँ सरकारको नेतृत्वबारे सहमति बन्न नसकेको नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार विभिन्न दलबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । उनले नयाँ सरकार गठनका लागि आफ्नो पार्टी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले निर्णय लिन नसक्दा पनि सरकार गठन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । एमाले र नेकपाले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेको बताइए पनि जसपाले यसबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।
यसअघि पटकपटक सरकार परिवर्तन भएको र आगामी निर्वाचन पनि नजिकिएकाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन जसपा नेपालका नेताहरू अनिच्छुक देखिएको बताइएको छ ।
जसपा नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकार गठनबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिइएको जानकारी दिए ।
यसैबीच, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले केही दिनअघि आफ्नो पार्टी मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ जना सांसद छन् । त्यस्तै, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक जना सांसद छन् ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुदलीय सहकार्य अनिवार्य देखिएको छ । तर, नेतृत्वको विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा मधेश प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरण अझै अनिश्चित बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?















प्रतिक्रिया