विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मै निजी क्षेत्रको साथ खोज्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कानुनी बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय संसद्मा पेस भएको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले विमानस्थल पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी पूँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

विमानस्थलजस्तो ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि सरकारले कानुनमार्फत निजी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने आधार तयार गर्न खोजेको हो । विधेयकको दफा ४५ मा संयुक्त लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग व्यावसायिक योजनाका आधारमा संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै, स्वदेशी वा विदेशी सरकार तथा संस्थासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा संयुक्त साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले विमानस्थल पूर्वाधार विकासमा सरकारको बजेटमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर निजी तथा विदेशी पूँजी परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि निजी क्षेत्र

विधेयकले विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खोल्न खोजेको छ ।

विधेयकको दफा १४ मा प्राधिकरणले विमानस्थल आफैं सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर कुनै सरकारी, गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल वा विमानस्थलबाट प्रवाह हुने सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

यसले विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कानुनी आधार दिनेछ ।

नयाँ विमानस्थल निर्माणमा विभिन्न आधार

यद्यपि विधेयकले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा खुला भने गरेको छैन । नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न आधार पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमा प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय उपयुक्तता, आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामरिक र रणनीतिक महत्वलाई आधार बनाउनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयकले विमानस्थललाई सरकारी लगानीबाट मात्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने परम्परागत मोडलसँगै निजी तथा विदेशी लगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने विकल्पलाई समेत कानुनी रूप दिन खोजेको देखिन्छ ।