काठमाडौं । गृहसचिव केदारनाथ शर्माले भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सचिव शर्माले विपद्को क्षति अभूतपूर्व रहेको बताए । उनले विपद्पछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिएको जानकारी दिए ।
‘बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सम्बन्धित दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरी परीक्षण तथा मिलानको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार हालसम्म स्थल तथा हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । एक हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा एक हजार ३३४ जनाको व्यवस्थापन गरिएको छ भने ११२ जनाको शव पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
शर्माले डीएनए परीक्षणको नतिजा दसैँअघि नै ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । विदेशी विज्ञहरूको समेत सहयोग लिएर डीएनए म्याचिङको कामलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।
राहत वितरणबारे जानकारी दिँदै उनले स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा गरी हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको बताए । लाभग्राहीको पहिचान भएपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे ।
‘विपद्को सुरुआती चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण उद्धारमा केही चुनौती देखिए पनि हाल सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट प्रभावकारी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
पुनर्निर्माणबारे सचिव शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ अनुसार तत्कालका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार खोज तथा उद्धारको चरण पूरा गरी अहिले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिएको छ । प्रभावित परिवारका लागि घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया