काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको संसदीय इतिहासलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न विगतका संसदीय दस्तावेज खोजी गरी डिजिटलाइज गर्ने तयारी थालिएको बताएका छन् ।
बुधबार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले संघीय संसदलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नेपालको संसदीय इतिहासलाई डिजिटल अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राख्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले आगामी ५०० वर्षपछि पनि नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न र अध्ययन गर्न सकिने गरी अभिलेख तयार पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताए । संसदका बैठकमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका धारणा, अडियो तथा भिडियो सामग्रीसमेत सुरक्षित अभिलेखका रूपमा राखिने उनको भनाइ छ ।
सभामुख अर्यालले संघीय संसद मात्रै नभई कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाहलाई समेत नागरिकमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
नागरिकको राज्य, नेतृत्व, कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘सयौँ वर्ष पछाडि पनि विगतका इतिहास हामीले कति समेट्न सक्छौँ भन्ने हो । नेपालको संसदीय इतिहासका पुराना डाटा खोज्दै छौँ । ती डाटा भेटेसम्म डिजिटलाइज गरेर यसैमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा हाम्रा सबै कार्यक्रम यसमा समेटेर राख्ने र ५ सय वर्षपछि पनि नेपालको इतिहास भेट्न र खोज्न सकिने बनाउने लक्ष्य हो ।’
उनले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म अहिले परीक्षण चरणमा रहेकाले केही त्रुटि वा अपूर्णता हुन सक्ने बताए । प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप युजर–फ्रेण्डली, छिटो र सहज बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ ।
संविधान, कानुन तथा सार्वजनिक गर्न मिल्ने विषयको अध्ययनपछि प्राप्त सामग्रीलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सभामुख अर्यालले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया