काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद वर्षमान पुनले सरकारका मन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रलाई धम्क्याउने र तर्साउने गरेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पुनले बजारमा महँगी बढेको, सेयर बजारले सरकारलाई पत्याउन छाडेको र ग्यासको चरम अभाव हुँदा पनि सरकार रमिते बनेको आरोप लगाए ।
उनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबिना अर्थतन्त्र सुधार्न नसकिने बताए ।
‘निजी क्षेत्रको मनोबल थप गिर्दै गएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो हातेमालोबिना अर्थतन्त्र उकास्न असम्भव छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूको दैनिकी नै निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र धम्क्याउने भएको छ। कोही मन्त्री खुट्टा भाँच्ने भन्नुहुन्छ, कोही थुन्ने भन्नुहुन्छ, कोही पाता कस्ने भन्नुहुन्छ। यस्तो त्रासमय वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी मन फुकाएर लगानी गर्न सक्छरु’
मन्त्रीहरूले व्यवसायीमाथि आतंक सिर्जना गर्न छाडेर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’को नारा दिएर आएको सरकारको पालामा नागरिकले झरीमा रुझ्दै ग्यासको लाइन बस्नुपरेको भन्दै पुनले सरकारको आलोचना गरे ।
उनले धान रोप्ने समयमा किसानले मल नपाएको र अहिले खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको बताए । कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव गर्नेहरू खुलेआम हिँडिरहे पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको उनको आरोप थियो ।
भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको स्मरण गर्दै पुनले खोज, उद्धार र राहतमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले अझै राहत नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कतै बाटो छैन, कतै पुल छैन, कतै सञ्चार छैन । नागरिकले राज्य आकाशमा (हेलिकप्टरमा) र काठमाडौंमा मात्र देखियो भनिरहेका छन् । राहत कहाँ पुग्यो, कसलाई पुग्यो र कसलाई पुगेन, सरकारले संसद्लाई हिसाब दिनुपर्छ ।’
विपद्को दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रस्ताव गरेको सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको मागमा आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहेको पुनले बताए ।
उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि घर निर्माण गरेजस्तो मात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै बाढीले जमिन नै बगाएका क्षेत्रमा स्थानान्तरणसहितको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।
‘विपद्पछि राहत बाँड्ने परम्परागत शैली छाडेर हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली, द्रुत प्रतिकार्य टोली र राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
जलवायु संकटका कारण नेपालले व्यहोरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया