काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार अर्थसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय प्रक्रियामा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न आग्रह गर्दै उनले गभर्नरको पद शक्तिशाली रहेको बताए । अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने उनको भनाइ छ ।
सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताए ।
‘अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले सरकारले धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘फिस्कल र मनिटरी पोलिसी कोअर्डिनेट हुन्छ र त्यो कोअर्डिनेट गराउने सेतु अर्थसचिव हुन्छ । उसले त्यहाँ गएर भाँजो हाल्ने, भिटो लगाउने वा गभर्नरको निर्णय उल्ट्याउने भन्ने अहिलेसम्म भएको पनि छैन र त्यस्तो हुँदैन ।’
तर सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने त्यसमा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
बैठकमा सांसदहरूले पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । उनीहरूले सरकारले ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए । राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा यसको स्वायत्तता समाप्त हुने उनको भनाइ थियो ।
हरेक विषयमा सरकारसँग अनुमति लिएर मात्रै राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी त्यसको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र बैंकको अधिकार संकुचित गर्न नहुने बताए । उनले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘सेन्ट्रल बैंकको अटोनोमी चाहिएको हो कि अथवा अर्थ मन्त्रालयको एउटा सहयोगी निकायका रूपमा सेन्ट्रल बैंक हो रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामी कुनै दफामा जाँदा अटोनोमीका कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, कुनै दफामा जाँदा समन्वयको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ ।’
गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष र थप दुई वर्षको व्यवस्था राख्नुले सरकारप्रति वफादार भएर गभर्नरले काम गरोस् भन्ने उद्देश्य देखिएको उनको भनाइ थियो ।
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ । छलफल सकिएसँगै समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया