बाढी विस्थापितको सेल्टर, खाद्यान्न र बसोबासको जिम्मा बागमती प्रदेशले लिने

लोकपथ
21
Shares

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट विस्थापित नागरिकको सेल्टर, खाद्यान्न तथा बसोवास व्यवस्थापनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले बजेट तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सोमबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बाढीपीडितको खाद्यान्न तथा बसोवास व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बजेट र सामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विपद्पछिको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र शव व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजनसहित आपसी समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक कार्यमा संघीय सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको मुख्यमन्त्री थापाले बताए । शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराउने र प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी धादिङको कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी जिल्लासँगको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदा ग्यास, खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या देखिएको उनले बताए । आपूर्ति सहज बनाउन कुलेखानी–भीमफेदी सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कान्ति लोकपथमा गएको पहिरो हटाउने काम पनि प्रदेश र संघीय सरकारले अघि बढाइरहेको मुख्यमन्त्री थापाले बताए । तत्काल सवारी आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण खर्चसमेत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार त्यस्ता बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आवासीय विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको छ ।

उनले बाढीपछि प्रभावित नागरिकलाई सेल्टरमा ल्याएर खाना खुवाउनेदेखि डीएनए परीक्षण र शव व्यवस्थापनसम्मका काममा प्रदेश सरकारले सहयोग गरिरहेको बताए । चितवनमा फेला परेका शवको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराएपछि डीएनए परीक्षणसहित शव व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरेको उनले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?