काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहत, कर तथा भन्सार महसुल छुट, कर्जा पुनरसंरचना, सहुलियत ब्याजदर र बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजता दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका अनुसार बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधनको पुरानो दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिको नयाँ साधन आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइनेछ । त्यस्तै, बाढीबाट नष्ट भएका प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा पनि भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नष्ट भएका आयातित वस्तुको पुनः आयातमा पहिले तिरेको भन्सार महसुलसमेत समायोजन गर्न सकिने भएको छ । यस्तो सुविधा लिन नष्ट भएको वस्तुको स्थानमा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र आयात गर्नुपर्नेछ ।
बाढी प्रभावित करदातालाई कर विवरण पेश गर्ने तथा कर दाखिला गर्ने म्याद २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ । पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने तथा आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत खर्चलाई कर प्रयोजनमा समायोजन गर्न सहज बनाइएको छ ।
त्यस्तै, बाढी प्रभावित व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत प्रभावित व्यवसायीलाई स्थानीय कर तथा शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिने सरकारले जनाएको छ ।
बाढीका कारण आर्थिक क्षति व्यहोरेका व्यवसायीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा एकपटक पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ । सवारी, ढुवानी साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिदका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई दिइने सहुलियत कर्जामा एक वर्षसम्म आधारदरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गरिनेछ । साथै, उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान र रोजगारी संरक्षणका लागि थप कर्जाको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानीलाई समेत छिटो र सहज बनाइने सरकारले जनाएको छ । प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनका आधारमा बीमितले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई राहत तथा पुनरुत्थानमा सहभागी गराउन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको योगदानलाई सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारले यो प्याकेजलाई व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाको पहिलो चरणका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ । प्याकेज कार्यान्वयनका लागि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया