बाढीले उठिबास लगाएका बस्ती अब कहाँ सारिँदैछन् ? सरकारले थाल्यो प्रक्रिया

लोकपथ
273
Shares

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित तथा उच्च जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले सुरक्षित जग्गा खोजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बाढी प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिले बाढीबाट प्रभावित परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गर्नुका साथै उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्न उपयुक्त र सुरक्षित जमिनको खोजी गर्नेछ । साथै, कुन वडाका कति परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरी यकिन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।

समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, नापी विभागका उपसचिव तथा सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुखहरू पनि समितिमा समेटिएका छन् ।

समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तह, नापी कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।

बाढीका कारण घरबारविहीन भएका नागरिकको अन्यत्र घरजग्गा भए वा नभएको छानबिन गरेपछि मात्रै नयाँ स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिचान गरिएका जग्गा भविष्यमा आउन सक्ने विपद्का दृष्टिले सुरक्षित छन् वा छैनन् भन्ने प्राविधिक परीक्षणसमेत गरिनेछ ।

प्राविधिक अध्ययनबाट जग्गा सुरक्षित रहेको पुष्टि भएपछि मात्रै प्रभावितलाई हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

समितिले सम्पूर्ण अध्ययन, प्रभावित परिवारको विवरण र पुनःस्थापनाका लागि पहिचान गरिएका सम्भावित जग्गासहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाउनेछ ।

भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि विस्थापित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?