काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी विपद्बाट सिर्जित समस्या समाधान तथा पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउने बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सडक तथा पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ (वास) र सुरुङमार्ग उद्धारलगायतका क्षेत्रमा तत्काल कार्यदल परिचालन गरिनेछ । झोलुङ्गे पुल, तुइन र बेली ब्रिज निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए ।
सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिम र उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको गुनासोप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिए । स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानुनी दायराभित्र रहेर सहज र द्रुत बनाइने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) दुई चरणमा गरिने बताए। पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको क्षति र नोक्सानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति तथा पुनर्स्थापनाको खाका तयार पारिनेछ ।
विगतको गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उनले पुनर्निर्माण गर्दा इन्जिनियरिङसँगै सामाजिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीयको आवश्यकता र थातथलो नबुझी निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगविहीन हुन सक्ने भन्दै उनले प्राविधिक र सामाजिक विज्ञानबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए ।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने वा विद्यमान कानुनी संरचनाबाटै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने उनले जानकारी दिए । पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढेकाले आवश्यक कानुनी जटिलता फुकाउन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जान सकिने उनको भनाइ छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति, विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रमा रहेका होटल तथा लजको व्यावसायिक नोक्सानीलाई पनि ‘लस’ अन्तर्गत गणना गरिने मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। सरकारले छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
उनले राहत तथा उद्धार कोषमा रकम थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । कोष परिचालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा मुख्य सचिवसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
विपद्को समयमा नेपाली सेनाले गरेको उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री वाग्लेले करिब चार हजार मानिसको सफल एयरलिफ्ट हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने यस्ता विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने पनि उनले बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमाणसहित विषय प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमापार समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेकोमा पनि मन्त्री वाग्लेले जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया