काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने बताएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अग्रवालले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सरकारको पुँजीगत खर्चलाई पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग जोड्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारको पुँजीगत खर्चको प्रभावले समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भएकाले अधुरा आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।
अग्रवालले परियोजनाको तयारी पूरा भएपछि मात्रै बजेटमा आयोजना समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोजना कार्यान्वयनमा समय, लागत र गुणस्तरमा कडा अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, दक्षतामा आधारित ठेकेदार छनोट गर्नुपर्ने तथा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि सुरुमै स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । पूर्वाधारलाई उत्पादन, निर्यात र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उदाहरण दिँदै अग्रवालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको सम्भावना हुँदाहुँदै आयोजना सरकारी नियन्त्रणमा लगिँदा लागत र समय दुवै बढेको दाबी गरे ।
अग्रवालले लगानीमैत्री कानुनको अभाव तथा नियमावली र कार्यविधिमा हुने झन्झटका कारण निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन नसकेको बताए । कानुन राम्रो बनाएर मात्रै नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘इजी इन्ट्री, इजी एक्जिट र इजी प्रफिट रिप्याट्रिएसन’ अर्थात् लगानी गर्न, लगानी फिर्ता लैजान र नाफा स्वदेश लैजान सहज व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
विदेशी लगानीकर्ताको मुद्रा विनिमय जोखिम घटाउन हेजिङ सुविधा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहे पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक संरचना अझै निर्माण हुन नसकेको उनले बताए ।
लगानीकर्ताका लागि प्रतिबद्धता गरिएको ‘वान विन्डो’ प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन नसकेको अग्रवालले गुनासो गरे । नीति बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै उनले सरकारी संयन्त्रको तल्लो तहसम्म निजी क्षेत्रमैत्री प्रशासनिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारी संयन्त्रको तल्लो तहका कर्मचारीसमेत निजी क्षेत्रप्रति असहयोगी रहेको आरोप लगाए । यस्तो संस्कार परिवर्तन नगरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले अघि सारेको औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति ३ हजार अमेरिकी डलर आयको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अग्रवालले बताए । तर त्यसका लागि नीति, नियत र कार्यान्वयन तीनै पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर पूर्ण विश्वास र सहकार्यका साथ अघि बढे आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया