काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरुवातसँगै देशभर विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतको तुलनामा यस वर्ष साउन महिनादेखि नै धेरै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । बजेट कार्यान्वयन भएको करिब २२ दिन मात्र भएकाले यसको प्रभाव देखिन अझै केही समय लाग्ने उनले बताए ।
उनले जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर समन्वय र छलफल गर्दै आएको उल्लेख गरे । सिंचाइसम्बन्धी अधिकांश आयोजना प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परिसके पनि मन्त्रालय जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने भन्दै सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेशसँग सहकार्य भइरहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले यस वर्ष जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा आयोजनाको वर्गीकरण गरी कार्यविधिअनुसार पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । देखिएका समस्या सबै पक्षबीचको सहकार्य र समन्वयबाट समाधान गर्न उनले आग्रह गरे ।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न भागमा देखिएको विद्युत् मिटर अभाव क्रमशः समाधान हुँदै गएको पनि बताए । विगतमा खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा ट्रान्सफर्मरको अभाव देखिए पनि मिटर आपूर्तिमा उल्लेखनीय सुधार भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा सबै प्रदेशमा मिटर पठाइसकिएको छ र जडानमा हुने ढिलाइसम्बन्धी गुनासो पनि घट्दै गएको छ । प्रदेशगत आवश्यकता र मागका आधारमा मिटर वितरण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीमा मागअनुसार आपूर्ति भइसकेको र पूर्वी क्षेत्रमा जनघनत्वका कारण थप मिटर आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले बाँकी आवश्यक क्षेत्रहरूमा पनि मागका आधारमा चाँडै मिटर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया