काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
आम द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजनामा बिहीबार भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताविना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने भन्दै आयोग गठनअघि पीडितसँग अनिवार्य परामर्श गर्न, योग्य र निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्न तथा दुई दशकदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायलाई २० वर्षसम्म अल्झाइँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको बताए। उनले राज्यले द्वन्द्वपीडितको आवाज नसुनेको आरोप लगाउँदै संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग संवाद नगरेको गुनासो गरे ।
सरकार विभिन्न समूहसँग छलफलमा व्यस्त भए पनि द्वन्द्वपीडितसँग संवाद गर्न इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप थियो । उनले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउन नहुने भन्दै यसको समाधानको विकल्प नरहेको बताए ।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको बताए । उनले नयाँ सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी पीडितको सहभागितामै आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानूनमन्त्रीलाई पटक-पटक पत्राचार गरेर भेटघाट तथा परामर्शको आग्रह गरे पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो थियो। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।
त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौताको २० वर्षमा तीनवटा आयोग गठन भए पनि कुनै आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताइन् । आयोगहरू असफल हुनुको प्रमुख कारण पीडितसँग परामर्श नगरी गठन गरिनु रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले पुनः आयोग गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी पाए पनि पीडितसँग कुनै औपचारिक संवाद नगरेको उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग भेट्न विभिन्न प्रयास तथा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै रसाइलीले पीडितको सहमति र सहभागिताविना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा राखिन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउन सांकेतिक प्रदर्शन गरिएको जनाउँदै माग पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया