काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिना कुनै पनि सीपमूलक तालिम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले श्रम मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने सबै तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारी (प्लेसमेन्ट) सँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग भएको छलफलमा मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको जिम्मेवारी पढाउने भए पनि श्रम मन्त्रालयको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्नु भएकाले तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विगतमा तयार गरिएका कार्यविधिमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीको अपनत्व नहुँदा चालु आर्थिक वर्षभर तालिम सञ्चालन हुन नसकेको र बजेटसमेत फ्रिज भएको उल्लेख गरे । अब भने रोजगारदाता, प्रशिक्षार्थी र सरकारबीच त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तयार गरी साउन महिनादेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्री यादवले देशभर विभिन्न निकायबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भए पनि त्यसको अपेक्षित प्रभाव नदेखिएको बताए । वडा तहसम्म सञ्चालन हुने अल्पकालीन तथा प्रभावहीन तालिमहरू रोक्न मन्त्रालयले यसै साता स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि दिए ।
उनले तालिमको पाठ्यक्रम निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने र उद्योगी–व्यवसायीलाई केवल साक्षी नभई साझेदारका रूपमा सहभागी गराइने बताए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको विद्यमान प्रणाली वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री यादवले तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नयाँ ढाँचा तयार भइरहेको जानकारी दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा तयार भइरहेको उक्त फ्रेमवर्कले हिमाल, पहाड र तराईका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकका लागि प्रदेश तथा क्षेत्रगत आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।
पुरानो रोजगार नीति प्रतिस्थापन गरी समयसापेक्ष नयाँ रोजगार नीति र ऐन यही वर्ष ल्याइने मन्त्री यादवको भनाइ छ । साथै, दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको मागबीच समन्वय गर्न आगामी साउन १० गतेभित्र ‘जब म्याचिङ सफ्टवेयर’ सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी उनले दिए ।
निर्माण क्षेत्रमा करिब १९ लाख विदेशी कामदार कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले स्वदेशी जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाएर उनीहरूको स्थानमा नेपाली श्रमिकलाई अवसर दिने योजना रहेको बताए ।
औद्योगिक उत्पादकत्व बढाउन उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै ‘इनर्जी अडिट’ र ‘लिन म्यानुफ्याक्चरिङ’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गरिने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम श्रमिकको सीप विकासमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवले श्रम मन्त्रालयलाई श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको साझा मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया