काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् ।
उनका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म कुल २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्व औसत ३.५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार बीमा क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा १३ हजारभन्दा बढीलाई ‘ह्वाइट कलर’ रोजगारी दिएको छ भने करिब ४ लाख अभिकर्ता र १ हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयर यस क्षेत्रमा आबद्ध छन् । हाल देशभर १ करोड ६७ लाख सक्रिय बीमालेख रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नियमन कार्यलाई तीव्र बनाइएको भन्दै सुवेदीले १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने कारबाही गरिएको जानकारी दिए । साथै, एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोकिएको बताए। यस अवधिमा ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको र २७६ वटा उजुरी फर्छ्योट गरिएको उनले बताए ।
बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन ४ दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका तथा मार्गदर्शन लागू गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) तथा जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी निर्देशिकाहरू संशोधन तथा जारी गरिएको छ। नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’मा पर्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिइएको सुवेदीले बताए ।
बीमा साक्षरता अभिवृद्धिका लागि कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरिएको छ । साथै, ‘पेपरलेस’ निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन परीक्षा प्रणाली तथा कृषि बीमाका लागि ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइयो । प्रहरी प्रतिवेदनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बीमा कम्पनीमा पठाउने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले जलविद्युत बीमा, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना तथा जीवन बीमा पोलिसी ल्याप्स हुने कारणबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि बीमा क्षेत्रमा हुने ठगी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणको छ ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै प्राधिकरणले सुधारका लागि कडा निर्देशन दिएको जनाएको छ। ती कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) र समयमै साधारणसभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
बैठकमा उनले बीमा ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबीच रहेका अन्तरविरोध हटाउन तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ समितिको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया