काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर केरकार गर्ने तथा नियन्त्रणमा लिन खोज्ने कार्य संविधानको भावना विपरीत भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
पुनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकार र संसदीय समिति दुवै संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अख्तियारका अधिकारीलाई बोलाएर लामो समयसम्म केरकार गरिएको भन्ने विषय गम्भीर रहेको बताए ।
उनले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पटक–पटक गरिएको ‘भेरिएसन’प्रति पनि प्रश्न उठाए । सुरुमा ५० लाख ई–पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएको, पछि २० लाखमा सीमित गरिएको र फेरि ६४ लाख पुर्याइएको विषयमा स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र त्यससँग जोडिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको दाबी गर्दै उनले राहदानी खरिदमा दोहोरिने भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाए ।
मुलुकमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पुँजीवाद) हाबी भएको टिप्पणी गर्दै पुनले जनताप्रति कुनै संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका व्यक्तिहरूले राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रभाव पारिरहेको दाबी गरे । उनले ‘नेपो–किड’ र ‘नेपो–बेबी’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै राज्यसत्ता विचौलिया र स्वार्थ समूहको प्रभावमा जान थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रेससम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विस्तृत तथा स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि प्रणाली सुधारका लागि संसदीय अध्ययन गर्न कुनै कानुनी बाधा नहुने उनको तर्क थियो ।
उनले कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रले कुनै डर, त्रास वा दबाबबिना आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया