राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १० वटामा सीमित गर्न योजना आयोगको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या हालको २७ बाट घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सीमित र तयारी पूरा भएका आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गरे मात्र अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताबारे जानकारी दिँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० वटामा सीमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा अन्य उपयुक्त श्रेणीमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त हुनेछ ।

पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा सामान्य आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपरेको र त्यसले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । उनले प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, मुआब्जा निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) मा हुने ढिलाइ तथा बजेट व्यवस्थापनका समस्याले आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।

उनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको अभाव पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यससम्बन्धी विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा छलफलमा रहे पनि संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय बनेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरे ।

सदस्यसचिव पन्थले सार्वजनिक खरिद, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनबीच आवश्यक समन्वय गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको बताए। आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने र निर्माण विधि, लगानीको मोडालिटी तथा स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।

त्यस्तै, एउटै सडक आयोजनाका विभिन्न प्याकेजको ठेक्का एउटै निर्माण व्यवसायी वा फर्मले एकभन्दा बढी नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाउन पनि सुझाव दिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको बाह्य मूल्याङ्कन गरी सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

बैठकमा सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न आवश्यक स्रोतमा ठूलो अन्तर रहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न करिब ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि हाल करिब २३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छ ।