काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रस्तावित १६औँ योजनाको लक्ष्यभन्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको भन्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार स्पष्ट नभएको बताइन् ।
राणाले योजनाको सफलता ठूलो लक्ष्य राखेर नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मापन हुने उल्लेख गर्दै सरकारले रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र औद्योगिक विकासबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनले १६औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको भए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भएको र आगामी दिनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरिएको बताइन् ।
सांसद राणाले ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल तीन वटा आयोजना मात्रै समावेश हुनु औद्योगिक क्षेत्रप्रति सरकारको न्यून प्राथमिकताको संकेत भएको टिप्पणी गरिन् । त्यस्तै, २३१ आयोजनामध्ये केवल तीन वटाको मात्रै स्थलगत अनुगमन गरिएको भन्दै यस्तो सीमित अनुगमनले आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६०–७० प्रतिशतमा सीमित रहने गरेको स्मरण गराउँदै यस वर्ष खर्च क्षमता बढाउन सरकारले के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइन् ।
‘७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य राख्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई किन उपेक्षा गरियो ? एकातर्फ निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिँदै गएको, उद्योगहरू बन्द हुँदै गएको र युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्,‘उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेख्दैमा समृद्धि आउँदैन ।’
राणाले कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण, कर्जा प्रवाह र आवश्यक नियामकीय सुधारमा सरकारले ठोस पहल नगरेको आरोप लगाइन् ।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङले लगानी सुस्त बनाइरहेको भन्दै नीति निर्माणमा विरोधाभास देखिएको उल्लेख गरिन् ।
योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने ठोस नीति र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म १६औँ योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया