विगतका अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ यातायात ऐन बनाउनुपर्छ : महासंघ अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दा विगतमा सरकारले गठन गरेका अध्ययन आयोग र समितिहरूको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बनाउन माग गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमिति सम्मान तथा व्यवसायी मजदुर सचेतना कार्यक्रममा बोल्द उनले विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित आयोग तथा समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सिटौलाकाअनुसार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यकालमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन, सिमलटार दुर्घटनापछि गठन गरिएको अध्ययन समिति तथा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको समितिका सुझावहरूको आधारमा नयाँ ऐन बन्नुपर्ने बताए । ती प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायात, यात्रु सुरक्षा, कामदार, पूर्वाधार विकास र दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘हाल २०४९ मा ल्याएको कानुनलाई परिमार्जन गरेर जाने क्रमहरु जारी छ । विभिन्न समयमा सरकारले सार्वजानिक यातयात क्षेत्रको सुधारका लागी आयोगहरु बनाएको छ । हिजो नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइरहँदा उहाँले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो, अत्यन्त विज्ञहरूको कमिटी बनेको थियो, त्यसले एक वर्ष लगाएर जो आयोग बनेको थियो, त्यसको पनि हामीले बुझाएका छौं । सिमलटारको घटना पनि सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिमलटार घटनाको पनि एउटा बनाएका छौं । त्यसैगरी पछिल्लो अवस्थामा तत्कालिन गृहमन्त्री ओम अर्यालज्यूबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजनमा कमिटी बनेको छ । म अहिलेको सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी तीन वटा कमिटीहरू बनाएको प्रतिवेदनमा अत्यन्तै राम्रा सुझाव छन । व्यवसायीमुखी छन्, यात्रु उपभोक्तामुखी छन् र कामदार कर्मचारीहरूका सबै किसिमका त्यहाँ विषयवस्तुहरु छन् । दुर्घटना सम्बन्धी, सडकको पूर्वाधारको आदि इत्यादि धेरै कुरा छन् । त्यो कुरालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसलाई नीति ऐनहरू बनाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
नयाँ ऐनमा ट्राफिक जरिवाना एकदमै धेरै बनाउने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै उनले जरिवाना आवश्यक भएपनि त्यसअघि सडक पूर्वाधार व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए ।

उनले पूर्वाधार सुधार नगरी कडा जरिवाना लागू गर्नु उचित नहुनेमा जोड दिए । सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन, लेन प्रणाली, जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल, ट्राफिक बत्ती र सवारी व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारसँग माग गरे । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा करिब २१ लाख मोटरसाइकल तथा करिब २५ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । देशभर रहेका करिब ६४ लाख सवारी साधनमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित रहेकाले उचित व्यवस्थापनबिना जरिवाना बढाउँदा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्ने उनको भनाई छ । मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुऔषध सेवन (लापसे) जस्ता विषयमा कडाइ सकारात्मक भएपनि पूर्वाधार सुधार नगरी एकैपटक उच्च जरिवाना लागू गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘ट्राफिकको जरिवाना लगायतका जरिवाना हुनुपर्छ । तर सबैभन्दा पहिला राज्यले पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले सवारी चल्ने पूर्वाधारको वातावरण छ कि छैन ? काठमाडौं उपत्यकामा अहिले करिव २१ लाख दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू छन्, मोटरसाइकलहरू छन् । करिव करिव २५ लाख सार्वजानिक सवारी काठमाडौं उपत्यकामा संचालनमा छन् । त्यसको व्यवस्थापन नगरिकन त्यसको पूर्वाधारको वातावरण नबनाईकन जुन ढंगबाट जरिवानाको कुरा उठेको छ, चौतर्फी ढंगबाट यसको आलोचना भएको छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मापसे लापसे लगायतका केही विषयवस्तुका कुरा उठेका छन्, सकारात्मक कुराहरु पनि छन् । तर एकैचोटी जुन तरंग पैदा हुने सञ्चार माध्यममा आएको छ, हुन त विधेयकको रुपमा प्रस्ताव त गएको छैन । आज संसदमा पनि कुरा उठेको छ, जनहिसावमा सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठेको छ । जरिवाना यसरी यही अवस्थामा र ठूलो एमाउन्टमा कहीँ नभएको जात्रा सिंगापुर हेरेर अमेरिका हेरेर युरोप हेरेर लाउन मिल्दैन । अहिले त्यो किसिमको भूगोल छैन । सबैभन्दा पहिला नागरिकलाई यात्रु उपभोक्ता बटुवालाई सबैभन्दा पहिला प्रशिक्षित गरौँ, जनचेतना फैलाऔं, बाटोको पूर्वाधार बनाऔं, बटुवाहरू कहाँबाट हिँड्ने ? आकाशीय पुल बनाउनु पर्‍यो । जेब्रा क्रसिङ क्लियर हुनु पर्यो, अहिले जेब्रा क्रसिङको लाइन बनाएको छ, अनि भरे पानीले बगाइदिन्छ ।’

अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको बताए । टायर व्यवसाय, पेट्रोल पम्प, पार्टपुर्जा, गाडी धुने, मर्मत तथा अन्य सहायक व्यवसायसमेत सार्वजनिक यातायातसँग निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नीति बनाउँदा यस पक्षलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघीय प्रणाली लागू भएपछि सातै प्रदेशमा फरक–फरक नियम, कानुन र कार्यप्रणाली बनेकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जटिलता थपिएको बताए । उनले सार्वजानिक सवारीसाधनमा एकद्धार नीति लागू गर्न पनि माग गर्नुभयो । लाइसेन्स प्रणाली, ट्राफिक संकेत बत्ती, मोटरसाइकलका छुट्टै लेन तथा सडक व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता आधारभूत सुधार नगरी जरिवाना मात्रै लिने कानुन बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताए ।

भारतीय सवारी साधनको प्रवेशले नेपाली व्यवसायी समस्यामा
खुला सीमाका कारण भारतीय मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधन नेपालभर सञ्चालन भइरहेका कारण नेपाली व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको गुनासो छ । सीमाबाट प्रवेश गरेका भारतीय सवारी साधनले काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, नेपालगञ्जलगायत विभिन्न गन्तव्यसम्म यात्रु तथा माल ढुवानी गरिरहेको उनले बताए । भारतीय राजदुतावाको हस्तक्षेपमा यी कामहरु भईरहेको उनको आरोप छ । भारतीय पर्यटकलाई सीमापछि स्थानीय गन्तव्यसम्मको सेवा नेपाली सवारी साधनमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । भारतीय सवारी साधनको बढ्दो सञ्चालन र व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण धेरै नेपाली यातायात व्यवसायी बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनँको भनाइ छ । व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दा धेरै सवारी साधनधनी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको उनले बताए । । उनले सार्वजानिक यातयात क्षेत्रलाई सुधार गरेर राजधानीबाट विस्तारै दुईपाङ्ग्रे सवारी विस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।