कारागार अध्ययन उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन थप

काठमाडौं । विभिन्न कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन थप गरिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले निरीक्षण तथा अध्ययनलाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन उपसमितिको कार्यअवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले अध्ययनलाई पूर्णता दिन समय थप आवश्यक भएकाले कार्यअवधि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

समितिले गत जेठ ८ गते नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माको संयोजकत्वमा संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिलाई देशभरका विभिन्न कारागार तथा प्रहरी हिरासतको स्थलगत निरीक्षण, सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल तथा आवश्यक अध्ययनमार्फत थुनुवा र कैदीबन्दीको न्यूनतम मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सहायता तथा मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उपसमितिमा सांसदहरू मदनकृष्ण श्रेष्ठ, मनीष खनाल, सुहाङ नेम्वाङ र स्मृति सेन्चुरी सदस्य रहेका छन् ।

यसअघि उपसमितिलाई ४५ दिनको कार्यअवधि दिइएको थियो। समितिको पछिल्लो निर्णयअनुसार अब उक्त अवधि थप १५ दिन लम्बिएको छ ।

यसैबीच, समितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन पनि ग्रहण गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि आइतबार थप छलफल गर्ने समितिले जनाएको छ ।