काठमाडौं । सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ तथा वितरणका लागि नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत छापिएका राहदानी वितरण सुरु गरिने जानकारी दिएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले राहदानी छपाइमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ प्रणालीमा संक्रमण गर्न लागेको बताए ।
उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइए पनि कानुनी र प्राविधिक अड्चनका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो । राहदानी अभाव हुन नदिन पुरानै कम्पनीलाई ‘भेरिएसन अर्डर’मार्फत थप सात लाख प्रति राहदानी छाप्न अनुमति दिइएको थियो ।
मन्त्री खनालले नयाँ सरकार गठन हुँदा करिब साढे दुई लाख राहदानी मौज्दात रहेको र ती प्रयोग नगरी नयाँ प्रणाली लागू गर्दा करिब २५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी हुने भएकाले मौज्दात सकिएपछि मात्रै नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागिएको स्पष्ट पारे ।
राहदानी विभागले आगामी सातादेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि करिब एक करोड नेपाली नागरिकको डिजिटल विवरण नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यो साता केही दिन राहदानी सेवा प्रभावित हुने जनाइएको छ।
तयारीस्वरूप विभागले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत राहदानी आवेदन संकलन स्थगित गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि दुई दिन सेवा प्रभावित हुने जनाइएको छ।
मन्त्री खनालले राहदानी छपाइसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा अदालतमा पुगेकाले त्यसबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । यद्यपि, सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीच भएको करारअनुसार काम अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि पहिलो तीन महिनालाई ‘स्थिरीकरण अवधि’का रूपमा राखिएको छ। यस अवधिमा सम्भावित प्राविधिक समस्या समाधानका लागि प्राविधिक टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्री खनालले बताए । साथै, अत्यावश्यक राहदानी चाहिने नागरिकलाई आज वा भोलिभित्र आवेदन दिन, अन्यलाई अर्को सातासम्म धैर्य गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया