काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा सीमित नराखी मानवअधिकार, कानुनी शासन र नागरिकमैत्री सेवामा आधारित बनाइने बताए ।
उनले अबको गृह प्रशासनले भाषण र कागजी आश्वासनभन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा दिने दाबी गरे ।
गृहमन्त्री गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनःनिर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमै पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ ।
विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ४१ हजार २९७ घर पुनःनिर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिटिङ तथा २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
हाल स्थानीय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप लाभग्राही कायम गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम निकासा गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका पुनःनिर्माणका काम अपेक्षाअनुसार सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले कार्यसम्पादनमा ुब्रेक–थ्रुु ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
उनले आफू स्वयं प्रभावित जिल्लाको अनुगमन गरिरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा पुनःनिर्माण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।भूकम्प पुनःनिर्माणलाई ५ अर्ब, सुरक्षा र सुशासनमा ठोस नतिजा दिने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा सीमित नराखी मानवअधिकार, कानुनी शासन र नागरिकमैत्री सेवामा आधारित बनाइने बताए ।
उनले अबको गृह प्रशासनले भाषण र कागजी आश्वासनभन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा दिने दाबी गरे ।
गृहमन्त्री गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनःनिर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमै पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ ।
विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ४१ हजार २९७ घर पुनःनिर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिटिङ तथा २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
हाल स्थानीय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप लाभग्राही कायम गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम निकासा गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका पुनःनिर्माणका काम अपेक्षाअनुसार सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले कार्यसम्पादनमा ुब्रेक–थ्रुु ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
उनले आफू स्वयं प्रभावित जिल्लाको अनुगमन गरिरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा पुनःनिर्माण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया