काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको अनियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले दशकौँ पुराना तथा जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण बढ्दो विद्युत मागअनुसार गुणस्तरीय सेवा दिन चुनौती भएको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न सञ्चालनमा रहेका ११५० र ११५१ हटलाइनमार्फत पछिल्लो तीन महिनामा १८ हजार ३०० गुनासो समाधान गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा र २२० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
सरकारले आगामी वर्ष जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १,०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थप्ने लक्ष्य राखेको छ । यससँगै देशको कुल जडित विद्युत क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिए ।
सिंचाईतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरी कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । तराई–मधेस क्षेत्रमा भूमिगत जल सिंचाई विस्तारका लागि १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसअन्तर्गत डिप ट्युबेल निर्माण तथा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।
ऊर्जा व्यापारमा पहिलो पटक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न सक्ने बताए । निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत व्यापार गर्न सकिने व्यवस्थाले ऊर्जा बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि, विद्युत निर्यात विस्तार र नदी संरक्षणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको पनि बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया