सडक पूर्वाधार र सुरक्षामा सरकारको जोड, रुग्ण आयोजनाका ठेक्का रद्द गरी कारबाही अघि बढाइने

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

उनले सडक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले चालु आर्थिक वर्षमै देशभरका एक लेन सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिने बताए ।

कर्णाली राजमार्गको अवस्था र बढ्दो सडक दुर्घटनाबारे सांसदहरूले उठाएका चासोको जवाफ दिँदै उनले सडक विस्तारसँगै सुरक्षा पूर्वाधारमा पनि विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरे ।

रुग्ण आयोजनाबारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले देशभर रहेका ५८० रुग्ण आयोजनामध्ये ३०० वटामा पुनः काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए । काममा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै न्यून कबोल (लो बिडिङ) का कारण आयोजना अलपत्र पर्ने समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सडक सुरक्षाका लागि सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ पहिरो नियन्त्रण, रोड फर्निचर तथा अन्य सुरक्षा पूर्वाधारमा विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले अब निर्माण हुने सबै राजमार्गमा अन्डरपास र ओभरपास अनिवार्य गरिने बताए ।

तुइन विस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारीस्तरका सबै तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने तथा निजी तुइनको विकल्पमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोर र कोरोला नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री लम्सालले बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप बदलिँदा सडक पूर्वाधारमा क्षति बढेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको बताए ।

मन्त्रालयका सम्पूर्ण सेवा तथा फाइल व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको र फाइल स्वीकृत प्रक्रिया अधिकतम तीन दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था लागू गरिएको दाबी गर्दै उनले पुराना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।