काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ पेस गरिएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक पेस गरेकी हुन् ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्ने गरी नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मा संशोधन गरिएको बताइन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना संकलन तथा विश्लेषणको प्रभावकारी समन्वयका लागि विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहन आवश्यक भएकाले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य सूचनाको विश्लेषण र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनु उपयुक्त हुने सरकारको निष्कर्ष रहेको स्पष्ट पारिन् ।
यसैगरी, बैठकले राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?







प्रतिक्रिया