काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक कविन्द्र वुर्लाकोटीले संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिने सबै व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा समितिमा बोलाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको आगामी सुनुवाइसम्बन्धी आन्तरिक तयारी बैठकमा बोल्दै उनले उजुरीकर्तालाई बोलाउने वा नबोलाउने अधिकार समितिका सभापतिको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले कुनै उजुरीकर्ता अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा समितिका सदस्यहरूले सभापतिलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सबै उजुरीकर्तालाई बोलाउँदा समय व्यवस्थापन र सुनुवाइको गुणस्तर प्रभावित हुने भएकाले उजुरीको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा सीमित उजुरीकर्तालाई मात्र बोलाउने अभ्यास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
वुर्लाकोटीले उजुरीकर्ता स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वकिलमार्फत मात्र बहस हुने अवस्था उपयुक्त नहुने बताए ।
उनले धेरै उजुरीकर्तालाई एकैपटक बोलाउँदा समितिमाथि अनावश्यक दबाब पर्ने र सुनुवाइ प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनका अनुसार सुनुवाइका लागि प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम समितिमा प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित सबै कागजात सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ । प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेमा सूचना जारी गर्ने निर्णयका लागि आवश्यक परे छिटो ‘जुम’ बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
त्यस्तै, प्रस्तावित व्यक्तिको कार्ययोजना वा भिजनसमेत प्रारम्भिक चरणमै समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वुर्लाकोटीले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण सुनुवाइ प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यप्रवाह (फ्लोचार्ट) तयार गर्न समितिको सचिवालय र सभापतिलाई सुझाव दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया