काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित, राजस्व प्रणालीको सुधार र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऊर्जा क्षेत्र, कर सुधार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारे ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ कर छुट र वित्तीय प्रोत्साहन दिएको उल्लेख गर्दै उनले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। पञ्चायतकालको अन्त्यमा २६२ मेगावाट रहेको जडित विद्युत क्षमता चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए ।
विद्युत क्षेत्रमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० प्रस्ताव गरिए पनि ५० युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी साउन १ गतेदेखि व्यवस्था लागू गरिने उनले स्पष्ट पारे। उपभोक्तालाई असर पर्ने अवस्था देखिएमा निःशुल्क विद्युतको सीमा १०० वा १५० युनिटसम्म विस्तार गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक ऋणबारे उठेका प्रश्नमा मन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये झन्डै आधा रकम पुराना ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने बताए । अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बबाट ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान रहेकाले ऋण बढे पनि ‘डेट टु जीडीपी’ अनुपात स्थिर रहने उनको दाबी छ ।
कर प्रणालीमा विसं २०४८ पछि पहिलोपटक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा एकैपटक संरचनागत सुधार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा रहेको विसंगति हटाइएको बताए। बजेट भाषणअघि देखिएका केही प्राविधिक त्रुटि मात्र विधिसम्मत रूपमा सच्याइएको र अर्थ विधेयकमा कुनै अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले प्रगतिशील करको संज्ञा दिँदै त्यसबाट संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने बताए। साथै, मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा ५ लाखबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा समेत निश्चित कर कट्टीको सुविधा प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री वाग्लेले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान बढाइएको तथा राजस्व संकलनको लक्ष्यअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बताए। पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अर्थ मन्त्रालयको तजबिजी अधिकार घटाएर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन सुधारका साहसी कदम अघि बढाएको दाबी गरे। सांसदहरूलाई ती सुधारलाई रचनात्मक रूपमा बुझ्न र सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया