काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदको बर्खे अधिवेशन कानून निर्माणका दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आफ्नो संसदीय रिपोर्टकार्ड सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा र कानुनी बहस ओझेलमा परेको बताएकी हुन् ।
उनले अधिवेशनभर सरकारले संसद्सँग आवश्यक समन्वय गर्न नचाहेको आरोपसमेत लगाइन् । संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको विरोधमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै उनले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र जनताका समस्या समाधान गर्न संस्थागत दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
ओलीले आफूले संसद्मा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जवाफदेहिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको दाबी गरिन् ।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको सात प्रतिशत कर र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्या संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषय थिए । स्थानीय तहको अनुदान कटौती र बजेट विनियोजनमा आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत आफूले उठाएको उनले बताइन् ।
नागरिक अधिकार र मानवीय सरोकारका विषयमा खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या तथा विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा निरन्तर आवाज उठाएको ओलीको भनाइ छ । शर्मिला दर्जीसहित विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आफूले पहल गरेको र धेरै जना स्वदेश फर्किन सफल भएको उनले दाबी गरिन् ।
त्यस्तै, इन्टर्न चिकित्सकका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको पनि उनले बताइन् । श्रमिक अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम र सीमा विवादलगायतका विषयमा संसद्मा बहस गरेको उनको भनाइ छ ।
ओलीले सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी, वित्तीय अनुशासन, प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय नियमावलीको पालना, सरकारी नीतिगत पारदर्शिता र राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत स्वतन्त्रताका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको बताइन् ।
राष्ट्रिय हित र कूटनीतिका विषयमा नेपालमा भइरहेको धर्मान्तरण, हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेश संरचना, प्रदेश खारेजी, भोटेकोशी विपद् तथा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताइन् ।
यसका साथै नेपाल–स्विजरल्यान्ड संसदीय मैत्री समूहको संयोजकका रूपमा संसदीय कूटनीति र दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा पनि तथ्यमा आधारित निगरानी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ओलीले प्रतिपक्षले विरोधमा मात्र सीमित नभई सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया