काठमाडौं । डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा सुधार, पूर्वाधार विकास, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधार तयार गरिरहेको जनाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत अघि बढाइएको यो परियोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको मुलुककै नमुना आयोजना रहेको छ ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला तथा मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको छ । कम्पनीले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाबाट १०६ मेगावाट र जगदुल्ला–ए आयोजनाबाट १२४.३५ मेगावाट गरी कुल २३०.३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनाले विद्युत् उत्पादन बाहेक डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको सापकोटाको भनाइ छ । ‘कम्पनीले आयोजना प्रवर्धन गर्ने क्रममा आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडक खण्डको कठिन भिरमा ट्र्याक खोल्ने कार्य तथा पहुँच मार्गमा १० वटा बेली ब्रिज जडानजस्ता कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले भने, ‘करोडौं रुपैयाँमा निर्मित यी संरचनाले आयोजनालाई मात्र नभई स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याएको छ । विगतमा घन्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै यातायात पहुँच सहज बनेको छ । परियोजनाकै कारण डोल्पाको यातायात अवस्था पनि उल्लेखनीयरूपमा परिवर्तन भएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालगन्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने र वर्षायाममा आवागमन लगभग अवरुद्ध हुने अवस्था थियो । अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव हुने अवस्था बनेको छ । डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौंसम्म रात्रिबस सञ्चालन हुने वातावरणसमेत तयार भएको छ ।’
उनका अनुसार आयोजना निर्माणसँगै तयार भएको पूर्वाधारले पर्यटन क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । रारा ताल, शे–फोक्सुन्डो ताल, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला तथा मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक र छोटो मार्ग विकास हुन थालेपछि कर्णाली प्रदेशको पर्यटन सम्भावना थप विस्तार हुने देखिएको छ । आर्थिक दृष्टिले पनि परियोजनाको योगदान महत्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणपश्चात् वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ संघीय सरकार, ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकार र ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले रोयल्टी प्राप्त गर्ने छन् । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
हाल १०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा उद्योग दर्तालगायतका तयारी कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् ।
मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २६ साउन २०८२ मा सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ ।
यता १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परामर्शदाता एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत नेपाली इन्जिनियरहरूले सर्भे, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरिएको यो आयोजना सरकारी निकायहरूको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको पहिलो जलविद्युत् परियोजना हो ।
कम्पनीमा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्टै १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई ३ प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस प्रकारको मोडेल सम्भवतः नेपालमा पहिलोपटक लागू गरिएको हो । परियोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको वित्तीय संरचना हो । आयोजनामा आवश्यक करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ । नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआईडीसीएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको सहभागितामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया